मुंबई : New Commission for Maratha Reservation मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून पुन्हा विस्तृत शास्रीय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला. तसेच मराठा आरक्षणाची फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशन) दाखल करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी ‘सह्याद्री अतिथीगृहा’वर उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यास मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, माजी न्या. एम. जी. गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, अ‍ॅड. विजय थोरात आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य सरकार हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. त्यासाठी दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशनचा) पर्याय अजमावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या याचिकेचा पर्याय मर्यादित स्वरूपाचा असतो. नवीन मुद्दे, कायदेशीर परिस्थितीत बदल, अशा बाबींमुळे आधीच्या निर्णयात काही बदल करणे आवश्यक असले, तरच तो निवडला जातो. पण, बहुतांश याचिका फेटाळल्या जातात. याचिकेवर शक्यतो, न्यायमूर्तीच्या दालनातच (चेंबर) सुनावणी होते. या मर्यादा लक्षात घेऊन अधिक वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी नवा आयोग नियुक्त करून सर्वेक्षण करण्याचा आणि मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण शास्रशुद्ध पद्धतीने तपासण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा >>> ओबीसीअंतर्गतच मराठा आरक्षणाचा पर्याय?, राज्य सरकारची कसोटी
दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी नेमण्यात येणारी संस्था निष्पक्ष व कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. ‘सारथी’च्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.
‘ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण देणार?’
नवीन आयोगाचा अहवाल आणि क्युरेटिव्ह याचिकेचा निर्णय किती दिवसांत येईल, असा सवाल मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आतापर्यंत तीन वेळा आयोगाचे अहवाल आले आहेत. आता नव्या आयोगाने ओबीसी कोटय़ातून आरक्षणाची शिफारस केल्यास सरकार ती स्वीकारणार की अन्य पर्याय देणार, याबाबतही आताच सरकारने भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. अहवाल आणि न्यायालयीन लढाईत वेळ लागत असल्याने सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, असेही ते म्हणाले.
आधीच्या आयोगांचे अहवाल काय सांगतात?
न्या. खत्री आयोग
न्या. खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल २००१ मध्ये देण्यात आला. या अहवालात सर्व मराठय़ांना कुणबी म्हणता येणार नाही. ‘कुणबी मराठा’ नोंद असलेल्यांना आरक्षण देता येईल, असे म्हटले होते. कोणताही सांख्यिकी तपशील त्यावेळी गोळा केला नव्हता.
बापट आयोग
न्या. बापट आयोगाने २५ जुलै २००८ रोजी अहवाल सादर केला होता. ‘मराठा व कुणबी एक नाहीत, त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही,’ असा अंतिम निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला. २९० प्रश्नावल्या भरून घेऊन आणि क्षेत्रपाहणी करून ५६ पानी अहवाल सादर करण्यात आला होता.
गायकवाड आयोग
न्या. गायकवाड आयोगाने २०१८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. व्यापक शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करण्यात आले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व किती, शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थी किती आदी माहिती घेऊन मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याने हा समाज मागास आहे व आरक्षण दिले पाहिजे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.
मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी ‘सह्याद्री अतिथीगृहा’वर उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यास मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, माजी न्या. एम. जी. गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, अ‍ॅड. विजय थोरात आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य सरकार हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध असून, अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. त्यासाठी दुरुस्ती याचिका (क्युरेटिव्ह पिटीशनचा) पर्याय अजमावण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या याचिकेचा पर्याय मर्यादित स्वरूपाचा असतो. नवीन मुद्दे, कायदेशीर परिस्थितीत बदल, अशा बाबींमुळे आधीच्या निर्णयात काही बदल करणे आवश्यक असले, तरच तो निवडला जातो. पण, बहुतांश याचिका फेटाळल्या जातात. याचिकेवर शक्यतो, न्यायमूर्तीच्या दालनातच (चेंबर) सुनावणी होते. या मर्यादा लक्षात घेऊन अधिक वेळ वाया जाऊ नये, यासाठी नवा आयोग नियुक्त करून सर्वेक्षण करण्याचा आणि मराठा समाजाचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण शास्रशुद्ध पद्धतीने तपासण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा >>> ओबीसीअंतर्गतच मराठा आरक्षणाचा पर्याय?, राज्य सरकारची कसोटी
दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. त्यासाठी नेमण्यात येणारी संस्था निष्पक्ष व कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा समाजाच्या ३१०० उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. ‘सारथी’च्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी यावेळी दिली.
‘ओबीसी कोटय़ातून आरक्षण देणार?’
नवीन आयोगाचा अहवाल आणि क्युरेटिव्ह याचिकेचा निर्णय किती दिवसांत येईल, असा सवाल मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आतापर्यंत तीन वेळा आयोगाचे अहवाल आले आहेत. आता नव्या आयोगाने ओबीसी कोटय़ातून आरक्षणाची शिफारस केल्यास सरकार ती स्वीकारणार की अन्य पर्याय देणार, याबाबतही आताच सरकारने भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली. अहवाल आणि न्यायालयीन लढाईत वेळ लागत असल्याने सरकारने कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, असेही ते म्हणाले.
आधीच्या आयोगांचे अहवाल काय सांगतात?
न्या. खत्री आयोग
न्या. खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल २००१ मध्ये देण्यात आला. या अहवालात सर्व मराठय़ांना कुणबी म्हणता येणार नाही. ‘कुणबी मराठा’ नोंद असलेल्यांना आरक्षण देता येईल, असे म्हटले होते. कोणताही सांख्यिकी तपशील त्यावेळी गोळा केला नव्हता.
बापट आयोग
न्या. बापट आयोगाने २५ जुलै २००८ रोजी अहवाल सादर केला होता. ‘मराठा व कुणबी एक नाहीत, त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही,’ असा अंतिम निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आला. २९० प्रश्नावल्या भरून घेऊन आणि क्षेत्रपाहणी करून ५६ पानी अहवाल सादर करण्यात आला होता.
गायकवाड आयोग
न्या. गायकवाड आयोगाने २०१८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. व्यापक शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील गोळा करण्यात आले. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व किती, शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थी किती आदी माहिती घेऊन मराठा समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याने हा समाज मागास आहे व आरक्षण दिले पाहिजे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.
