मुंबई : राज्यात १ जुलैपासून लागू झालेल्या नवीन कायद्यांअंतर्गत राज्यभरात रात्री उशिरापर्यंत २४४ गुन्हे दाखल झाले. मालमत्ता चोरी अथवा गंभीर गुन्ह्यांचा विचार केल्यास पहिला दरोड्याचा गुन्हा अहमदनगर तालुका पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) ३०९(४) अंतर्गत दाखल झाला. तर सायबर फसवणुकीचा पहिला गुन्हा मुंबईतील डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. नवीन कायद्याअंतर्गत मुंबईत ५३ गुन्हे दाखल झाले होते. नव्या कायद्याअंतर्गत ऑनलाईन तक्रारही करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दुपारपर्यंत आठ ऑनलाईन तक्रारी राज्य पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदे १ जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत नवीन कायद्यांतर्गत राज्यात २४४ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. नवीन कायद्यांतील तरतुदींनुसार अहमदनगर तालुका पोलीस ठाण्यात भा.न्या.सं. कलम ३०९ (४), ३ (५) अन्वये गुन्हा क्रमांक ५६१/२०२४ नोंदविण्यात आला. मालमत्ता चोरी अथवा गंभीर गुन्ह्यांचा विचार केल्यास हा पहिला गुन्हा असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. पहाटे ३ वाजून २५ मिनिटांनी अहमदनगर तालुका पोलीस ठाण्यात काही दरोडेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मालमत्ता चोरीचा हा राज्यातील पहिला गुन्हा म्हणता येईल, अशी माहिती पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिली.
हेही वाचा – हिजाबच्या वादानंतर आता मुंबईतल्या महाविद्यालयात जीन्स आणि टी शर्टवर बंदी
दुसरीकडे मुंबईतील डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याच्या श्रेणीतील कायद्याच्या नवीन तरतुदींनुसार पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यात दिलीप सिंह नावाच्या व्यक्तीला कर्ज देण्याच्या नावाखाली त्याची ७३ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. ही घटना २६ जून रोजी घडली होती. पण तक्रार व त्याची पडताळणी करून १ जूलै रोजी २.३० च्या सुमारास हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुंबईत रात्रीपर्यंत नवीन कायद्याअंतर्गत ५३ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तसेच छत्रपती संभाजी नगर रेल्वे पोलिसांतर्गत भुसावळ लोहमार्ग पोलिसांनी पहिला ‘झिरो एफआयआर’ दाखल केला आहे. हा गुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्या कायद्याअंतर्गत ऑनलाईन तक्रारही करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दुपारे १ वाजेपर्यंत आठ ऑनलाईन तक्रारी राज्य पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.
नवीन फौजदारी कायद्यांची जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जानेवारी महिन्यापासून राज्य पोलिसांनी तयारीला सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत २५ हजारांहून अधिक पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मुंबई पोलिसांनीही ३० हून अधिक प्रशिक्षण सत्रांमध्ये १८०० अधिकारी व आठ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. या गुन्ह्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्यासाठी ७४ छोट्या ध्वनीचित्रफीती तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच तात्काळ माहिती मिळावी यासाठी जिल्हा आणि उपविभागीय स्तरावर २५८ मास्टर ट्रेनर पोलीस कर्मचारी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्याच्यासह अभ्यास साहित्य आणि सॉफ्ट कॉपी पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभाग (एनसीआरबी) २३ नव्या कार्यप्रणालीबाबत सीसीटीएनएस ऑपरेटर व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीने तीन नवीन कायद्यांचे मराठीत अनुवाद करून पुस्तके तयार केली आहेत. या कायद्याबद्दल २३ अधिसूचना व २३ प्रस्ताव आतापर्यंत पाठवण्यात आले आहेत. त्यापैकी तीन जारी करण्यात आले असून बाकींची पडताळणी सुरू आहे.
हेही वाचा – सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांवर केंद्र सरकार मेहेरबान
भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत ही एक नवीन सुरुवात आहे. नवे कायदे केवळ गुन्हेगारांना दंड व शासन नाही, तर पीडितांना न्यायही देतील. – रश्मी शुक्ला, पोलीस महासंचालक
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदे १ जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत नवीन कायद्यांतर्गत राज्यात २४४ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. नवीन कायद्यांतील तरतुदींनुसार अहमदनगर तालुका पोलीस ठाण्यात भा.न्या.सं. कलम ३०९ (४), ३ (५) अन्वये गुन्हा क्रमांक ५६१/२०२४ नोंदविण्यात आला. मालमत्ता चोरी अथवा गंभीर गुन्ह्यांचा विचार केल्यास हा पहिला गुन्हा असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. पहाटे ३ वाजून २५ मिनिटांनी अहमदनगर तालुका पोलीस ठाण्यात काही दरोडेखोरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मालमत्ता चोरीचा हा राज्यातील पहिला गुन्हा म्हणता येईल, अशी माहिती पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी दिली.
हेही वाचा – हिजाबच्या वादानंतर आता मुंबईतल्या महाविद्यालयात जीन्स आणि टी शर्टवर बंदी
दुसरीकडे मुंबईतील डी. बी. मार्ग पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याच्या श्रेणीतील कायद्याच्या नवीन तरतुदींनुसार पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. त्यात दिलीप सिंह नावाच्या व्यक्तीला कर्ज देण्याच्या नावाखाली त्याची ७३ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. ही घटना २६ जून रोजी घडली होती. पण तक्रार व त्याची पडताळणी करून १ जूलै रोजी २.३० च्या सुमारास हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुंबईत रात्रीपर्यंत नवीन कायद्याअंतर्गत ५३ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तसेच छत्रपती संभाजी नगर रेल्वे पोलिसांतर्गत भुसावळ लोहमार्ग पोलिसांनी पहिला ‘झिरो एफआयआर’ दाखल केला आहे. हा गुन्हा संबंधित पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्या कायद्याअंतर्गत ऑनलाईन तक्रारही करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दुपारे १ वाजेपर्यंत आठ ऑनलाईन तक्रारी राज्य पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.
नवीन फौजदारी कायद्यांची जलद आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जानेवारी महिन्यापासून राज्य पोलिसांनी तयारीला सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत २५ हजारांहून अधिक पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मुंबई पोलिसांनीही ३० हून अधिक प्रशिक्षण सत्रांमध्ये १८०० अधिकारी व आठ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. या गुन्ह्यांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्यासाठी ७४ छोट्या ध्वनीचित्रफीती तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच तात्काळ माहिती मिळावी यासाठी जिल्हा आणि उपविभागीय स्तरावर २५८ मास्टर ट्रेनर पोलीस कर्मचारी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. त्याच्यासह अभ्यास साहित्य आणि सॉफ्ट कॉपी पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभाग (एनसीआरबी) २३ नव्या कार्यप्रणालीबाबत सीसीटीएनएस ऑपरेटर व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीने तीन नवीन कायद्यांचे मराठीत अनुवाद करून पुस्तके तयार केली आहेत. या कायद्याबद्दल २३ अधिसूचना व २३ प्रस्ताव आतापर्यंत पाठवण्यात आले आहेत. त्यापैकी तीन जारी करण्यात आले असून बाकींची पडताळणी सुरू आहे.
हेही वाचा – सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांवर केंद्र सरकार मेहेरबान
भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत ही एक नवीन सुरुवात आहे. नवे कायदे केवळ गुन्हेगारांना दंड व शासन नाही, तर पीडितांना न्यायही देतील. – रश्मी शुक्ला, पोलीस महासंचालक
