मुंबई : उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करणाऱ्या आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करून, ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर मका किंवा अन्य अन्नधान्यांपासून वर्षभर इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली जाणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने पुढाकार घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांतून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनाला अधिक चालना देण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या बैठकीचे आयोजित करण्यात आले होते. बैठकीला सहकारी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य साखर संघांचे व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे संचालक डी. के. वर्मा, एनसीडीसीचे संचालक गिरराज अग्निहोत्री, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>मुंबई : तीन भावंडांची सामाजिक संदेश पेरणारी धाव; स्वच्छता राखा, मुली वाचवा आणि हवा प्रदूषण रोखण्याचा संदेश
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, सहकार क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने साखर कारखान्यांच्या आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्याला हिरवा कंदील दिला आहे. उसाचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर कारखान्यांमधून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा येतात. त्यामुळे हंगाम संपल्यानंतरच्या काळात अन्नधान्य विशेषतः मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केल्यास हे प्रकल्प वर्षभर चालतील आणि त्यातून कारखान्यांना आर्थिक स्थर्य मिळेल, असे केंद्र सरकारला सुचविण्यात आले होते. आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी त्यांना सहकारी कारखान्यांना सवलतीच्या दरात मुदत कर्ज मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. या मागण्यांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नॅशनल कॉपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने या कामासाठी सवलतीच्या व्याज दराने मुदत कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे.
देशातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या २०० असून त्यापैकी ६३ कारखान्यांत आसवनी प्रकल्पातून इंधनासाठी लागणाऱ्या इथेनॉलचे उत्पादन होते. पण, त्याची उत्पादन क्षमता खूपच कमी आहे. खासगी साखर कारखान्यांच्या स्पर्धेत सहकारी कारखाने मागे पडत आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम साधारणपणे मार्च – एप्रिलमध्ये संपतो. त्यानंतर इथेनॉल उत्पादनाला मर्यादा येतात. प्रामुख्याने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती सुरू ठेवल्यास बारमाही इथेनॉल उत्पादन करता येणार आहे. त्याचा आर्थिक फायदाही सहकारी कारखान्यांना घेता येईल. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांच्या सध्याच्या आसवनी प्रकल्पांचे मल्टिफीडमध्ये रुपांतर केल्यास इथेनॉल उत्पादनाला गती येईल. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या या बाबत साखर कारखान्यांशी दीर्घ मुदतीचे करार करण्याबाबत अनुकूल आहेत. तसेच तयार इथेनॉलची खरेदी सहकारी आसवनींकडून प्रथम प्राधान्याने करण्याचे आदेशही जारी झाले आहेत, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा >>>सैफवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीच्या घराला आता टाळे
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांचा पुढाकार
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सहकारी साखर कारखान्यांतून वर्षभर इथेनॉल निर्मिती सुरू राहण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आसवनी प्रकल्पांचे मल्टिफीडमध्ये रुपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या व्याज दराने मुदत कर्ज दिले जाणार आहे. तेल कंपन्यांकडून प्राधान्याने सहकारी कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
इथेनॉलसाठी केंद्र सरकार देणार तांदूळ
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आपल्या खाद्य धोरणात बदल करून देशभरातील खुल्या बाजारात आणि इथेनॉल प्रकल्पांसाठी २२५० रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदळाची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी आता ऑनलाइन लिवावाची गरज उरणार नाही. राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारच्या संस्थांकडून तांदळाची खुली विक्री केली जाणार आहे. अन्नधान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील सहकारी साखर कारखान्यांतून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनाला अधिक चालना देण्यासाठी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांच्या बैठकीचे आयोजित करण्यात आले होते. बैठकीला सहकारी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य साखर संघांचे व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे संचालक डी. के. वर्मा, एनसीडीसीचे संचालक गिरराज अग्निहोत्री, महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>मुंबई : तीन भावंडांची सामाजिक संदेश पेरणारी धाव; स्वच्छता राखा, मुली वाचवा आणि हवा प्रदूषण रोखण्याचा संदेश
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, सहकार क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने साखर कारखान्यांच्या आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्याला हिरवा कंदील दिला आहे. उसाचा गाळप हंगाम संपल्यानंतर कारखान्यांमधून इथेनॉल निर्मितीला मर्यादा येतात. त्यामुळे हंगाम संपल्यानंतरच्या काळात अन्नधान्य विशेषतः मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन केल्यास हे प्रकल्प वर्षभर चालतील आणि त्यातून कारखान्यांना आर्थिक स्थर्य मिळेल, असे केंद्र सरकारला सुचविण्यात आले होते. आसवनी प्रकल्पांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्यासाठी त्यांना सहकारी कारखान्यांना सवलतीच्या दरात मुदत कर्ज मिळावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. या मागण्यांना केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नॅशनल कॉपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने या कामासाठी सवलतीच्या व्याज दराने मुदत कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे.
देशातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या २०० असून त्यापैकी ६३ कारखान्यांत आसवनी प्रकल्पातून इंधनासाठी लागणाऱ्या इथेनॉलचे उत्पादन होते. पण, त्याची उत्पादन क्षमता खूपच कमी आहे. खासगी साखर कारखान्यांच्या स्पर्धेत सहकारी कारखाने मागे पडत आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम साधारणपणे मार्च – एप्रिलमध्ये संपतो. त्यानंतर इथेनॉल उत्पादनाला मर्यादा येतात. प्रामुख्याने मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती सुरू ठेवल्यास बारमाही इथेनॉल उत्पादन करता येणार आहे. त्याचा आर्थिक फायदाही सहकारी कारखान्यांना घेता येईल. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांनी त्यांच्या सध्याच्या आसवनी प्रकल्पांचे मल्टिफीडमध्ये रुपांतर केल्यास इथेनॉल उत्पादनाला गती येईल. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या या बाबत साखर कारखान्यांशी दीर्घ मुदतीचे करार करण्याबाबत अनुकूल आहेत. तसेच तयार इथेनॉलची खरेदी सहकारी आसवनींकडून प्रथम प्राधान्याने करण्याचे आदेशही जारी झाले आहेत, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा >>>सैफवर हल्ला करणाऱ्या आरोपीच्या घराला आता टाळे
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांचा पुढाकार
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सहकारी साखर कारखान्यांतून वर्षभर इथेनॉल निर्मिती सुरू राहण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. आसवनी प्रकल्पांचे मल्टिफीडमध्ये रुपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या व्याज दराने मुदत कर्ज दिले जाणार आहे. तेल कंपन्यांकडून प्राधान्याने सहकारी कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
इथेनॉलसाठी केंद्र सरकार देणार तांदूळ
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने आपल्या खाद्य धोरणात बदल करून देशभरातील खुल्या बाजारात आणि इथेनॉल प्रकल्पांसाठी २२५० रुपये प्रति क्विंटल दराने तांदळाची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यासाठी आता ऑनलाइन लिवावाची गरज उरणार नाही. राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारच्या संस्थांकडून तांदळाची खुली विक्री केली जाणार आहे. अन्नधान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
