मुंबई: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना मोफत तर १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घर देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. सशुल्क योजना जाहीर होण्यापूर्वी जे झोपडीवासीय अपात्र झाले आहेत ते सशुल्क योजनेसाठी पात्र होऊ शकणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यामुळे हजारो अपात्र झोपडीवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. ही संख्या नेमकी किती असावी याची माहिती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नाही.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना पात्र केले जात होते. मात्र मे २०१८ रोजी १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात १ जानेवारी २००० नंतरचे अनेक झोपडीवासीय अपात्र ठरले. आता मात्र ते सशुल्क योजनेसाठी पात्र असतानाही त्यांची पात्रता गृहित धरली जात नसल्याचे वा सक्षम प्राधिकारी तसेच अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडून अशी दुहेरी पात्रता निश्चित केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होऊनही त्यांची नावे पुरवणी परिशिष्ट दोन म्हणजेच पुरवणी पात्रता यादीत येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे या झोपडीवासीयांची पात्रता सक्षम प्राधिकरणच निश्चित करील, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत. त्यामुळे अपात्र झालेल्या हजारो झोपडीवासीयांना आता अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करून नव्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यानेही या झोपडीवासीयांची सशुल्क घरासाठी पात्रता निश्चित करावी, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत.
हेही वाचा… सचिन तेंडुलकरच्या ‘डीप फेक’प्रकरणी गुन्हा
सशुल्क घरासाठी पात्र असलेल्या झोपडीवासीयांची पात्रता अपीलीय प्राधिकारी करीत आहेत. मात्र ते बेकायदेशीर असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. अशा अपात्र झोपडीवासीयांना नव्या निकषानुसार पात्र करण्याचे अपीलीय प्राधिकाऱ्यांनी ठरविले असले तरी ते योग्य नाही. अशा प्रकरणात पुनर्विलोकन करता येणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २००० नंतरच्या अपात्र झोपडीवासीयांनी सक्षम प्राधिकरणाकडे नव्याने अर्ज सादर करावा आणि आपली पात्रता सिद्ध करुन घ्यावी. त्यानंतरही पुन्हा अपात्र घोषित केल्यासच अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे सशुल्क घरासाठी पात्र असलेल्या .हजारो झोपडीवासीयांना आता नव्याने अर्ज करून आपली पात्रता सिद्ध करून घ्यावी लागणार आहे. सशुल्क घरांसाठी पात्र असलेल्या झोपडीवासीयांचे पुरवणी परिशिष्ट सक्षम प्राधिकाऱ्याने सादर करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना पात्र केले जात होते. मात्र मे २०१८ रोजी १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडीवासीयांना सशुल्क घरासाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात १ जानेवारी २००० नंतरचे अनेक झोपडीवासीय अपात्र ठरले. आता मात्र ते सशुल्क योजनेसाठी पात्र असतानाही त्यांची पात्रता गृहित धरली जात नसल्याचे वा सक्षम प्राधिकारी तसेच अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडून अशी दुहेरी पात्रता निश्चित केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात या झोपडीवासीयांची पात्रता निश्चित होऊनही त्यांची नावे पुरवणी परिशिष्ट दोन म्हणजेच पुरवणी पात्रता यादीत येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे या झोपडीवासीयांची पात्रता सक्षम प्राधिकरणच निश्चित करील, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत. त्यामुळे अपात्र झालेल्या हजारो झोपडीवासीयांना आता अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करून नव्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यानेही या झोपडीवासीयांची सशुल्क घरासाठी पात्रता निश्चित करावी, असे आदेश शासनाने जारी केले आहेत.
हेही वाचा… सचिन तेंडुलकरच्या ‘डीप फेक’प्रकरणी गुन्हा
सशुल्क घरासाठी पात्र असलेल्या झोपडीवासीयांची पात्रता अपीलीय प्राधिकारी करीत आहेत. मात्र ते बेकायदेशीर असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. अशा अपात्र झोपडीवासीयांना नव्या निकषानुसार पात्र करण्याचे अपीलीय प्राधिकाऱ्यांनी ठरविले असले तरी ते योग्य नाही. अशा प्रकरणात पुनर्विलोकन करता येणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २००० नंतरच्या अपात्र झोपडीवासीयांनी सक्षम प्राधिकरणाकडे नव्याने अर्ज सादर करावा आणि आपली पात्रता सिद्ध करुन घ्यावी. त्यानंतरही पुन्हा अपात्र घोषित केल्यासच अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे दाद मागावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे सशुल्क घरासाठी पात्र असलेल्या .हजारो झोपडीवासीयांना आता नव्याने अर्ज करून आपली पात्रता सिद्ध करून घ्यावी लागणार आहे. सशुल्क घरांसाठी पात्र असलेल्या झोपडीवासीयांचे पुरवणी परिशिष्ट सक्षम प्राधिकाऱ्याने सादर करावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
