मुंबई : वांद्रे कुर्ला संकुल तसेच अंधेरीसारख्या औद्योगिक कार्यालये अधिक असलेल्या परिसरांसह मुंबई महानगर क्षेत्र तसेच चाकण, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी शहरात ‘वॉक टू वर्क’ म्हणजेच एकाच ठिकाणी घर आणि कार्यालय या संकल्पनेला चालना देणारे राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण आणले जाणार आहे. याबाबतचा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून तो हरकती व सूचनांसाठी उपलब्ध केला जाणार आहे.
या आधी २००७ मध्ये तत्कालीन शासनाने गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २०१५ आणि २०२१ मध्येही गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. परंतु हा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे सादर झालाच नाही. त्यामुळे नवे गृहनिर्माण धोरण अमलात आले नाही. आता विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार मसुदा अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई : दहिसरमध्ये जलवाहिनी फुटली, हजारो लिटर पाण्याची नासाडी
या नव्या धोरणात बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय अकुशल कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देणे व त्या बदल्यात विकासकांना चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. वयोवृद्ध नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबविणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहन देण्याचाही शासनाचा विचार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती व्हावी, असा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी नव्या धोरणात आकर्षक सवलती देण्याचे प्रस्तावात करण्यात आले आहे. कामकरी महिलांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
याआधी मंजूर झालेल्या धोरणात विकासकांना अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ, टीडीआर देण्याचा उल्लेख होता. नव्या धोरणात त्यापलीकडे विचार करण्यात आला आहे. विकासकांना अधिकाधिक भूखंड कसा उपलब्ध होईल आणि या भूखंडावर जलद इमारत परवानग्या देण्यावर भर असेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जलदगतीने पूर्ण होणारे गृहप्रकल्प ही काळाची गरज असून त्यावर भर देण्यात आल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
अनेक विकासक, एमसीएचआय-क्रेडाई, नरेडको या संघटना तसेच ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सल्ला-मसलत करून यावेळी गृहनिर्माण धोरणाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. त्यामुळे यावेळी जाहीर होणारे गृहनिर्माण धोरण सर्वसमावेशक असेल, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. येत्या जानेवारीत हे धोरण आणले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
या आधी २००७ मध्ये तत्कालीन शासनाने गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २०१५ आणि २०२१ मध्येही गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. परंतु हा मसुदा मंत्रिमंडळापुढे सादर झालाच नाही. त्यामुळे नवे गृहनिर्माण धोरण अमलात आले नाही. आता विद्यमान गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी याबाबत पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार मसुदा अंतिम टप्प्यात असून तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
हेही वाचा – मुंबई : दहिसरमध्ये जलवाहिनी फुटली, हजारो लिटर पाण्याची नासाडी
या नव्या धोरणात बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय अकुशल कामगारांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरे उपलब्ध करून देणे व त्या बदल्यात विकासकांना चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. वयोवृद्ध नागरिक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण योजना राबविणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहन देण्याचाही शासनाचा विचार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती व्हावी, असा शासनाचा प्रयत्न असून त्यासाठी नव्या धोरणात आकर्षक सवलती देण्याचे प्रस्तावात करण्यात आले आहे. कामकरी महिलांसाठी वसतिगृह उपलब्ध करून देणाऱ्या विकासकांना प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
याआधी मंजूर झालेल्या धोरणात विकासकांना अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ, टीडीआर देण्याचा उल्लेख होता. नव्या धोरणात त्यापलीकडे विचार करण्यात आला आहे. विकासकांना अधिकाधिक भूखंड कसा उपलब्ध होईल आणि या भूखंडावर जलद इमारत परवानग्या देण्यावर भर असेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जलदगतीने पूर्ण होणारे गृहप्रकल्प ही काळाची गरज असून त्यावर भर देण्यात आल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
अनेक विकासक, एमसीएचआय-क्रेडाई, नरेडको या संघटना तसेच ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सल्ला-मसलत करून यावेळी गृहनिर्माण धोरणाची रूपरेषा आखण्यात आली आहे. त्यामुळे यावेळी जाहीर होणारे गृहनिर्माण धोरण सर्वसमावेशक असेल, असा दावाही या अधिकाऱ्याने केला. येत्या जानेवारीत हे धोरण आणले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
