राज्यात तीन लाख कोटींची नवीन गुंतवणूक; १७ प्रकल्पांना अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने मंजूर

उद्योग विभागांतर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत व प्राधान्य क्षेत्र धोरणातंर्गत प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक विधानभवनातील समिती सभागृहात पार पडली. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, सचिव (उद्योग) पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आर. वेलारासू आदी उपस्थित होते.

बैठकीत दावोसमध्ये सरकारे विविध उद्योगांशी केलेल्या कराराचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात दोन महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत सहा लाख कोटींची गुंतवणूक व त्याद्वारे दोन लाख प्रत्यक्ष व तीन लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सेमिकंडक्टर चिप्स, इलेक्ट्रीक वाहने, लिथियम आयन बॅटरी, अवकाश व सरंक्षण साहित्य निर्मिती, हरित स्टील प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्यासाठीच्या प्रस्तावर चर्चा झाली. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन मराठवाड्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन लक्षणीयरित्या कमी होईल. त्यामुळे राज्यात सेमिकंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रीक वाहननिर्मिती प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन, रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. याचा स्थानिक पुरवठा साखळीमध्ये फायदा सूक्ष्म, लघु उद्योग घटकांना होऊन रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.