शैलजा तिवले, लोकसत्ता
मुंबई: ऑनलाइन विक्रीसह औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीचे नियमन, चाचण्यांमध्ये सहभागी झालेल्या नागरिकांचे हक्क अशा बाबींचा समावेश असलेल्या नव्या औषधे, सौंदर्य प्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे कायद्याची निर्मिती केली जात आहे. त्याचा मसुदा समितीने केंद्राकडे दिला असून लवकरच यावर पुढील प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे. हा कायदा लागू झाल्यास सध्याचा औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने १९४० चा कायदा रद्द होईल.
औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादन, वितरण, विक्री आणि निर्यातीचे नियमन सध्या औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत देशभरात केले जाते. या कायद्याची रचना चोप्रा समितीच्या शिफारशीनुसार १९३० मध्ये केली गेली. औषधांशी संबंधित नियमावलीचा समावेश १९४५ मध्ये करण्यात आला. यात १९४० पासून अनेक सुधारणा केल्या गेल्या आणि हा कायदा औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने १९४० या नावाने ओळखला जाऊ लागला. या कायद्यामध्ये शेवटची सुधारणा २००८ साली केली गेली.
नव्या बाबींचा समावेश..
औषधांच्या संशोधनाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय चाचण्यांच्या नियमन, रुग्णाला काही हानी झाल्यास नुकसानभरपाई याबाबतही सविस्तर नियमावलीचा समावेश केलेला आहे. चाचण्यांमध्ये सहभागी झालेल्या रुग्णांच्या हक्काविषयी यात समावेश केला आहे. ऑनलाइन औषध विक्रीचे नियमन करण्यासाठी केंद्राने कायद्याचा मसुदा जाहीर केला होता. परंतु याला सर्वच स्तरांतून विरोध होत असल्यामुळे हा मसुदा रद्द केला आहे. आता नव्या कायद्यामध्ये सुधारणांसह ऑनलाइन औषधे, सौंदर्य प्रसाधने विक्रीचे नियमनही केले जाणार आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या नियमनासाठी नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली असली तरी स्वतंत्र कायद्याची अंमलबजावणी करणे सोयीस्कर नसल्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या नियमावलीचाही समावेश या नव्या कायद्यामध्ये करण्यात येणार आहे. औषधे, वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित सर्व कायदे एकाच कायद्याअंतर्गत अंतर्भूत केले जाणार आहेत.
केंद्रीय आरोग्य विभागाने यासाठी भारतीय औषध महानियंत्रक संस्थेचे (डीसीजीआय) व्ही.जी.सोमाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्याची समिती स्थापन केली होती. यामध्ये डीसीजीआय आणि केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या चार सदस्यांचा आणि गुजरात, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी एका सदस्यांचा समावेश केला आहे. राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त दा. रा. गहाणे यांचाही या समितीमध्ये सहभाग आहे.
समितीने नव्या कायद्याची रचना करून याचा मसुदा केंद्रीय आरोग्य विभागाकडे सुपूर्द केला आहे. लवकरच हा मसुदा सूचना आणि हरकतींसाठी उपलब्ध केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आगामी अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याचे समजते.
झाले काय? काळानुसार औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादन, वितरण यांमध्ये अनेक बदल झाले असून यांवर नियमन करण्यासाठी सध्याचा कायदा अपुरा पडत आहे. वैद्यकीय उपकरणांवर कोणतेही निर्बंध नसल्यामुळे यांची आयात, वितरण यावरही नियमन नव्हते. यासाठी नुकताच केंद्राने वैद्यकीय उपकरणे नियमावली जाहीर केली आहे. तसेच ऑनलाइन औषध, वैद्यकीय उपकरणांच्या विक्रीवरही सध्या कोणतेही निर्बंध नाहीत. याचे नियमन करण्यासाठी कायद्यामध्ये अनेक सुधारणा करणे गरजेचे होते. ऑनलाइन औषध विक्रीसह वैद्यकीय उपकरणांच्या नियमावली यासाठी स्वतंत्र कायदे न करता एकाच कायद्यामध्ये सर्व कायदे अंतर्भूत करण्यासाठी नव्या औषधे, सौंदर्य प्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे कायद्याची रचना केली जात आहे.
