राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी’ (मापिसा) हा नवा कायदा आणण्यात येणार आहे. या कायद्याद्वारे सरकारी, निमसरकारी, खासगी आस्थापना, मॉल्स, सार्वजनिक स्थळे यांचे सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे केले जाणार आहे. तसेच १०० पेक्षा जास्त लोकसहभागाचे समारंभ, मेळावे, सभा यासाठी पोलिसांची परवानगी तसेच त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी आयोजकांवर सोपविण्यात येणार आहे. या कायद्याअंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूदही असल्याची माहिती गृह विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
दहशतवादी कारवायांचा धोका लक्षात घेऊन आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही लोकांच्या सुरक्षेबाबत कायदा करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने तयार केला होता. त्यात आता सुधारणा करण्यात आल्या असून, हा कायदा अधिक व्यापक करताना सर्वच संस्था, आस्थापना, तसेच प्रकल्पांची जबाबदारी त्यांच्या विश्वस्तांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, मॉल, हॉटेल्स, उद्योग, रेल्वे स्थानके, विविध सार्वजनिक ठिकाणे, धरणे, तलाव आदी ठिकाणांचा समावेश आहे. या सर्व ठिकाणांचे सुरक्षा ऑडिट केले जाणार आहे. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या सूचनांनुसार सीसीटीव्ही, सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी संबंधितांवर असेल. त्याचप्रमाणे मॉल सुरू करण्यापूर्वी किंवा १०० पेक्षा अधिक लोकांच्या सर्व कार्यक्रमांसाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी आणि सुरक्षा व्यवस्था बंधनकारक असून, त्यात कुचराई करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूदही कायद्यात करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
प्रस्ताव तयार – बक्षी
याबाबत गृहविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्याशी संपर्क साधला असता, अंतर्गत सुरक्षेचा कायदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यावर सर्व विभागांचे मत मागविण्यात आले आहे. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया होऊन हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर लवकरच ठेवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
