मुंबई : वाढत्या दूध भेसळीला लगाम घालण्यासाठी राज्य सरकारचा पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभाग नवा कायदा करणार आहे. विधेयकाचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विभागाकडून मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन महिनाअखेरपर्यंत विधेयकांचा मसुदा विधी व न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक विधिमंडळाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्याचे नियोजन आहे.
भेसळ करून दुधाची उपलब्धता वाढविल्यामुळे शेतकऱ्यांनाही दुधाचा अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. विभागाने आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून नव्या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. मंगळवारी ८ एप्रिल रोजी पशुसंवर्धन विभागाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा अंतिम करून विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविला जाणार आहे.
संकलन होताना भेसळ
राज्यात प्रामुख्याने दूध संकलन होत असताना भेसळ होते. दूध पिशवी बंद करताना किंवा प्रक्रियेदरम्यान होणारी भेसळ कमी आहे. दुधात पाणी, पामतेल, दूध पावडर, साखर, युरियाची भेसळ केली जाते. राज्यात सर्वाधिक भेसळ अहिल्यानगर जिल्ह्यात होते. त्या खालोखाल सोलापूर आणि काही प्रमाणात पुणे जिल्ह्यात होते.
दूध भेसळीला आळा घालण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाकडून दूध भेसळ प्रतिबंधक विधेयकांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. विधी आणि न्याय विभागाच्या मंजुरीनंतर विधीमंडळाच्या मंजुरीसाठी विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधीमंडळासमोर ठेवले जाणार जाईल. – डॉ. एन. रामस्वामी, सचिव, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभाग
विधेयकाचा मसुदा तयार
● प्रस्तावित विधेयकात दूध भेसळ अजामीनपात्र गुन्हा ठरविणे, दंड आणि तुरुंगावासाच्या शिक्षेत वाढ करणे, अन्न आणि औषध प्रशासन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या अधिकारांची विभागणी करून पशुसंवर्धन विभागाला जास्त अधिकार देण्याचे नियोजन आहे.
● दूध विक्रीसाठी आल्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) अखात्यारीत येते. त्यामुळे भेसळयुक्त दूध विक्रीसाठी दुकानांमध्ये येण्यापूर्वी आणि दूध भेसळ रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाकडे असणार आहेत.