राज्यातील आयटी, मॉल्स, सेझ व इतर क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्याबाबत राज्य सरकारची कायदा करण्याची तयारी आहे, असे आश्वासन कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिले. राज्यातील आयटी, माल्स, सेझ इत्यादी क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेसंदर्भात शासन काय पावले उचलत आहे, असा प्रश्न किरण पावसकर, भाई जगताप, आशीष शेलार आदी सदस्यांनी विचारला होता. या क्षेत्रातील जवळपास आठ ते दहा लाख कंत्राटी कामगारांमध्ये अस्थिरता आहे. कायदे आहेत, परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही, असे पावसकर यांनी निदर्शनास आणले. तर केंद्र सरकारचा कंत्राटी कामगार प्रथा निर्मूलन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी केली जाते का, त्यानुसार किती व्यवस्थापनावर कारवाई केली आणि किती कामगारांना त्यांच्या नोकरीची हमी देण्यात आली, अशी विचारणा भाई जगताप यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना, आयटी, माल्स, सेझ व शंभर टक्के निर्यात करणाऱ्या उद्योग क्षेत्रांना केंद्राच्या सूचनेनुसार काही कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे, अशी माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. परंतु कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी कायदा करण्याची राज्य सरकारची तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
