निशांत सरवणकर
मुंबई : मुंबईसह पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर नव्याने मद्यविक्री परवाने जारी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, हे नवे मद्यविक्री परवाने लिलाव किंवा निविदे प्रक्रियेद्वारे जारी करण्यात येणार आहेत. २४ तास सुरू राहणाऱ्या या मद्यविक्री परवान्यांचे शुल्कही नियमित शुल्काच्या तुलनेत तिप्पट ते चौप्पट निश्चित केले जाणार आहे. अशा लिलावाच्या प्रक्रियेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात अशा रीतीने १० ते १२ नवे मद्यविक्री परवाने जारी केले जाण्याची शक्यता आहे. १९७३ पासून राज्यात नवे मद्यविक्री परवाने जारी करण्यात आलेले नाहीत.
हेही वाचा >>> बोरिवली-ठाणे दुहेरी बोगद्याच्या कामासाठी ‘टीबीएम’ यंत्राची भारतात लवकरच निर्मिती
आतापर्यंत राज्यात १६०० च्या असपास मद्यविक्री परवाने असून नव्याने मद्यविक्री परवाना देण्याचा विषय आला तेव्हाही विधिमंडळात विरोध करण्यात आला. नव्याने परवाने देण्याचे ठरविण्यात आले तर याबाबत दोन्ही सभागृहांची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यामुळे याबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नव्या मद्य धोरणाच्या नावाखाली असा प्रयत्न झाला तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोध केला होता. आता विद्यमान सरकारमार्फत नवे मद्यविक्री परवाने जारी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची चर्चा सुरू झाली. मात्र हे नवे मद्य परवाने आंतरराष्ट्रीय विमानतळापुरतेच मर्यादित आहेत. हे परवाने शासनाकडून लिलावाकडून सर्वाधिक बोली लावणाऱ्याला दिले जाणार आहेत, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रस्तावित धोरण काय?
मुंबई विदेशी मद्य नियम १९५३ मधील २५ अ मध्ये काही उपकलम समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संचालकांकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. किमान ७० चौरस मीटर ते कमाल सहाशे चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या आस्थापनांना मद्यविक्री परवाना दिला जाणार आहे.
