विधिमंडळात कायदा मंजूर करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाच्या पाश्र्वभूमीवर वटहुकूमाच्या आधारे थेट नगराध्यक्ष आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने नगरपालिकांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहेत. निवडणुका नोव्हेंबर अखेरीस अपेक्षित असल्याने निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडल्यावर विधिमंडळाकडून कायद्याला मंजुरी मिळू शकेल.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक ही थेट लोकांमधून घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. या संदर्भातील वटहुकूम सहा महिन्यांपूर्वी काढण्यात आला होता. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नव्या पद्धतीने निवडणूक घेण्याकरिता कायद्यात बदल करण्याच्या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीकरिता मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला विधानसभेने मान्यता दिली. विधान परिषदेत मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. परिणामी मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकरिता पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुन्हा अध्यादेश काढून नवीन पद्धतीने निवडणूक घेण्याची नामुष्की युती सरकारवर आली आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक ही आता वटहुकूमाच्या माध्यमातून घ्यावी लागणार आहे. नव्याने अध्यादेश काढण्यात आला असला तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात होऊ शकते. राज्यातील २०० पेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका या नोव्हेंबर अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहेत. यामुळेच निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडल्यावरच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक यासाठी कायद्यात बदल करण्यास विधिमंडळाची मंजुरी मिळेल. नव्या पद्धतीने निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.
हे तर सरकारचे अपयश
नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याकरिता सरकारने पाऊल उचलले असले तरी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान आवश्यक होते. युतीचे बहुमत असूनही वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही याचाच अर्थ सरकारचे अपयश असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी व्यक्त केली. निवडणुका पार पडल्या आणि उद्या विधिमंडळात वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही तर काय करणार, असा सवालही केला.
कायदेशीर अडचण नाही – सहारिया
नगरपालिका निवडणुका नवीन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असला तरी या संदर्भातील वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. ज्या दिवशी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल त्या दिवशी घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे काढण्यात आलेला अध्यादेश अमलात असल्यास त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात काही कायदेशीर अडचण येणार नाही, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका या बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक ही थेट लोकांमधून घेण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला. या संदर्भातील वटहुकूम सहा महिन्यांपूर्वी काढण्यात आला होता. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात नव्या पद्धतीने निवडणूक घेण्याकरिता कायद्यात बदल करण्याच्या वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीकरिता मांडण्यात आलेल्या विधेयकाला विधानसभेने मान्यता दिली. विधान परिषदेत मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. परिणामी मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकरिता पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुन्हा अध्यादेश काढून नवीन पद्धतीने निवडणूक घेण्याची नामुष्की युती सरकारवर आली आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षांची निवडणूक ही आता वटहुकूमाच्या माध्यमातून घ्यावी लागणार आहे. नव्याने अध्यादेश काढण्यात आला असला तरी त्याचे कायद्यात रूपांतर ५ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात होऊ शकते. राज्यातील २०० पेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुका या नोव्हेंबर अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होणार आहेत. यामुळेच निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडल्यावरच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक यासाठी कायद्यात बदल करण्यास विधिमंडळाची मंजुरी मिळेल. नव्या पद्धतीने निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते.
हे तर सरकारचे अपयश
नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक आणि बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्याकरिता सरकारने पाऊल उचलले असले तरी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान आवश्यक होते. युतीचे बहुमत असूनही वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही याचाच अर्थ सरकारचे अपयश असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी व्यक्त केली. निवडणुका पार पडल्या आणि उद्या विधिमंडळात वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही तर काय करणार, असा सवालही केला.
कायदेशीर अडचण नाही – सहारिया
नगरपालिका निवडणुका नवीन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यासाठी कायद्यात बदल आवश्यक असला तरी या संदर्भातील वटहुकूम जारी करण्यात आला आहे. ज्या दिवशी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल त्या दिवशी घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे काढण्यात आलेला अध्यादेश अमलात असल्यास त्याप्रमाणे निवडणुका घेण्यात काही कायदेशीर अडचण येणार नाही, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
