मुंबई : पूर्व उपनगरात महापालिकेचे आणखी एक नवीन रुग्णालय लवकरच उपलब्ध होणार आहे. एमएमआरडीएने बांधलेले ४१० खाटांचे हे रुग्णालय मुंबई महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून मल्टी स्पेशालिटी लल्लूभाई कंपाऊंड रुग्णालय ३० वर्षे चालवण्यासाठी खासगी संस्थेला देण्यात येणार आहे. त्याकरीता पालिकेने निविदा मागवल्या असून त्याकरीता पालिका ११ कोटी खर्च करणार आहे.
परवडणाऱ्या आरोग्य सुविधा देण्यासाठी येत्या काळात सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्याचे मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याबाबतची घोषणा आगामी अर्थसंकल्पात केली आहे. या धोरणाला आधीच शिवसेना (ठाकरे) प्रणित कामगार सेनेने विरोध दर्शवला आहे. मात्र पालिका प्रशासन आपल्या धोरणावर ठाम असून पालिकेच्या आरोग्य विभागाने एम पूर्व विभागातील मानखुर्दमधील लल्लूभाई अमीचंद कंपाऊंड येथील नवीन रुग्णालय चालवण्यासाठी व व्यवस्थापनासाठी इच्छुक संस्थांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.
एमएमआरडीएने हे रुग्णालय बांधले असून नुकतेच ते पालिकेकडे हस्तांतरित केले आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना नवीन रुग्णालय उपलब्ध होणार आहे. मात्र हे रुग्णालय खासगी संस्थेला चालविण्यास देण्याच्या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य विभागासाठी सार्वजनिक खाजगी भागिदारी धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. मुंबई महापालिकेची विविध रुग्णालये, प्रसूतीगृहे दवाखाने आदींचे ३० वर्षे प्रचलन व परीरक्षण करण्यासाठी म्हणजेच या आरोग्य सेवा चालवण्याकरिता इतर संस्थांकडे दिले जाणार आहे. त्याकरिता लवकरच इच्छुक संस्थाकडून अर्ज मागवले जाणार आहेत. याअंतर्गत प्रथम मानखुर्दच्या रुग्णालयासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. तर त्यानंतर दहिसरचे भगवती रुग्णालय, बोरिवलीतील पंजाबी गल्ली चिकित्सा केंद्र (डायग्नॉस्टिक सेंटर) यांच्यासाठीही प्रस्ताव मागवण्यात येतील, अशी माहिती आरोग्य विभागातील अधिकारी डॉ. महारुद्र कुंभार यांनी दिली.
पालिकेच्या या धोरणाला भारतीय कामगार सेनेने विरोध केला आहे. हे धोरण म्हणजे खाजगीकरणाचा डाव असून यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना हटवून कंत्राटी कामगारांची भरती करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य सेवा देताना मनमानी केली जाईल, असा आरोप कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केला. दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अनेक वास्तू बांधून होतात, पण मनुष्यबळाऐवजी तेथे सेवा देता येत नाहीत. त्याकरिता हे धोरण आणण्यात आले आहे. परंतु, पीपीपी धोरणांतर्गत ११ कोटी रुपये खर्च पालिका व्यवस्थापनासाठी करणार आहे. मात्र हा निधी संस्थेला एकाच वेळी दिला जाणार आहे का याबाबत बोलण्यास आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.
पहिल्या टप्प्यात या आरोग्य सेवामध्ये पीपीपी धोरण…
१) दहिसरमधील ४९० रुग्णशय्यांचे भगवती रुग्णालय
२) बोरिवलीतील पंजाबी गल्ली चिकित्सा केंद्र (डायग्नॉस्टिक सेंटर)
३) माहीमचे जाखादेवी आरोग्य सुविधा केंद्र
४) विक्रोळी पार्कसाईट रुग्णालय
५) देवनारमधील ३०० रुग्णाशय्येचे एमएमआरडीएकडून हस्तांतरित होणारे रुग्णालय
आरोग्य विभागाचा खर्च जास्त उत्पन्न कमी
एका छोट्या महानगरपालिकेच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे आकारमान जेवढे असते तेवढी तरतूद म्हणजेच साधारण तीन हजार कोटी रुपये दरवर्षी मुंबई महापालिका फक्त आरोग्य विभागासाठी करीत असते. यापैकी काही ठराविक भांडवली तरतूद आरोग्य विभागाशी संबंधित विकासकामांकरीता राखीव ठेवलेली असते.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागासाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागाकरिता एकूण ७३८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी भांडवली खर्चासाठी २१७२ कोटी राखीव आहेत. तर ५२०७ कोटी महसूली खर्च म्हणजेच आस्थापना विभागावर खर्च होणार आहेत.अद्याप निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. निर्णय झालेला नाही. मात्र या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.डॉ. चंद्रकांत पवार, मुख्य वैद्याकीय अधिष्ठाता
