म्हाडा वसाहतींच्या चटईक्षेत्रफळाचे वितरण सध्या सुरू असून अधिकाऱ्यांना टक्केवारी दिल्याशिवाय ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा अनुभव घेणाऱ्या विकासकांना या ‘नूतन’ टक्केवारीने हैराण करून सोडले आहे. प्रति चौरस फूट दराने ३० ते दीडशे रुपयांपर्यंतचा दर सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी ते पुनर्विकासासाशी संबंधित अभियंते टक्केवारी मिळाल्याशिवाय ना-हरकत प्रमाणपत्र देत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडामध्ये हा प्रकार सर्रास असतो. झोपडपट्टी सुधार मंडळातील टक्केवारी ही तर नेहमीच्याच चर्चेचा विषय आहे. अगदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यापासून मुख्य अभियंता, उपमुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता ते अगदी लिपिक, शिपाई अशी ही टक्केवारी ठरलेली आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात ही साखळी वरिष्ठ अधिकारी ते पुनर्विकासाशी संबंधित अभियंते व वास्तुरचनाकार अशी आहे. वरिष्ठ अधिकारी दीडशे रुपये प्रति चौरस फूट दराने तर पुनर्विकासासाशी संबंधित अभियंते ३० ते ५० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने टक्केवारी आकारतात, असे सूत्रांनी सांगितले. या साखळीत येणाऱ्या जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांना ही टक्केवारी पोहोचते, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वाटपानंतर अधिकारी रजेवर
वांद्रे पूर्व येथील गांधी नगरातील एका पुनर्विकास प्रकल्पात अलीकडेच अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वाटप झाले. त्या वेळी संबंधित विकासकाने दिलेल्या टक्केवारीची सध्या म्हाडात जोरदार चर्चा सुरू आहे. दहा लाख ते तीन कोटी असे वाटप झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे वाटप झाल्यानंतर काही अधिकारी लगेच रजेवर निघूनही गेले, असे सूत्रांनी सांगितले.
