मुंबई: ऊर्जा उत्पादनात राज्य अधिक सक्षम व्हावे, यासाठी सरकारने उदंचन जलविद्युत प्रकल्पात खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारातील जलविद्युत प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. उदंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याची ऊर्जा साठवण क्षमता वाढविता येणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील शहापूर येथे (घाटघर) शासनाचा उदंचन जलविद्युत प्रकल्प २००८ पासून आहे.
राज्यात सद्य:स्थितीत १० हजार ७५७ मेगावॉट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन होत आहे. ही क्षमता २०२५ पर्यंत २५ हजार मेगावॉटपर्यंत गाठण्याचे उदिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सौर व वाऱ्यापासून निर्माण होणारी अपारंपरिक ऊर्जा भविष्यासाठी पुरेशी नाही. आगामी काळात अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जामध्ये तफावत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊर्जा साठवण करून ठेवण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व आहे. या ऊर्जा साठवण प्रक्रियेतून अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना वीज देणे सोयीस्कर ठरणार आहे. विद्युत निर्मितीत खंड अथवा वीज तुटवडा निर्माण झाल्यास या साठवण प्रक्रियेतून प्रकल्पांना ऊर्जा उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> कोयना धरण परिसरात पर्यटन विकासाचा मार्ग मोकळा; जलाशयसंबंधित कायद्यात बदल
भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन
नाशिक येथील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय झाला आहे. नागपूर येथे चक्कीखापा येथील २१.१९ हेक्टर जमीन ३० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्यात येणार आहे.
धोरणाची वैशिष्टय़े
’या धोरणानुसार उदंचन जलविद्युत प्रकल्पातून मोठय़ा प्रमाणात ऊर्जा निर्मिती करून या विजेची साठवण करण्याची क्षमता वाढविली जाणार आहे. यासाठी सध्याच्या पंप हायड्रो सोलर हायब्रिड पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
हेही वाचा >>> कर्जासाठी व्यक्तिगत मालमत्ता तारणाच्या अटीला साखर कारखानदारांचा विरोध
’नवीन धोरणानुसार अंतर्गत हस्तांतरणासाठी परवानगी दिली गेली आहे. या प्रकल्पांना चालना मिळावी यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला परवानगी दिली गेली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना चालना मिळणार असून या प्रकल्पांच्या विकासासाठी विकासकांची निवड ही सामंजस्य करार किंवा स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने राबवली जाणार आहे.
पात्र खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनीचे वाटप
मुंबई: पात्र खंडकरी शेतकऱ्यांना एक एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचनांत खंडकरी शेतकऱ्यास एक एकरपेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये, अशी सुधारणा करण्यात आली होती. मात्र, खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता एक एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्यात येणार आहे.
फलटण ते पंढरपूर रेल्वे मार्ग केंद्र सरकार उभारणार
फलटण ते पंढरपूर १०१ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाची उभारणी आता महारेल ऐवजी भारतीय रेल्वे करणार आहे. या मार्गाचा खर्च लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने एक हजार ८४२ कोटी रुपये होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासन या खर्चातील ९२१ कोटी रुपये देणार असून टप्याटप्याने हा निधी दिला जात आहे.
