निशांत सरवणकर
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील कार्यकारी पदावर नियुक्ती केल्यानंतर लगेच पुन्हा त्याच कार्यकारी पदावर नियुक्ती न देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून घेतला जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून म्हाडा व झोपुमधील नियुक्त्यांबाबत लवकरच नवे धोरण आणले जाणार आहे.म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (वरकड `लाभाʼच्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात. त्यामुळे इतर अभियंत्यांवर होणारा अन्याय दूर टाळण्याच्या हेतूने आता गृहनिर्माण विभागाने बदल्यांबाबत नवे धोरण आणण्याचे ठरविले असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडातील इमारत परवानगी कक्ष; तर इमारत व दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, नियोजन विभाग आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळ या नियुक्त्या कार्यकारी मानून अ गटात विभागणी करण्यात येणार आहे. तर ब विभागात इतर नियुक्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अ गटातील नियुक्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खासदार, आमदारांच्या शिफारशी आणल्या जातात. अशा शिफारशी आणणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा म्हाडाने दिला आहे. भात्र असा इशारा २०११ पासून दिला जात आहे. त्यामुळे २०११ चे परिपत्रक आता पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात तशी कारवाई झालेली नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर शासनाने आता बदलीबाबत नवे धोरण जारी करण्याचे ठरविले आहे.
हेही वाचा >>>कुठलीही कात्री न लावता ‘OMG – 2’ प्रदर्शित होणार
या धोरणानुसार आता तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. एखाद्या अभियंत्याविरुद्ध खूपच तक्रारी असल्यास त्याची मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाला असतील. नव्या धोरणानुसार, कार्यकारी पदावर तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सलग नियुक्ती होणार नाही. त्याऐवजी हे पाच विभाग वगळून अन्य विभागात नियुक्ती दिली जाईल. या पाच कार्यकारी विभागांत संपूर्ण कारकिर्दीत दोन टर्म म्हणजे सहा वर्षेच राहता येईल, असा धोरणात्मक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एखाद्या अधिकाऱ्याची एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे नियुक्ती झाली की, त्याची मक्तेदारी निर्माण होते. त्याऐवजी विहित काळात बदली झाली तर अधिकाऱ्यांना जरब बसेल, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>आजपासून पुढील सलग सहा दिवस समुद्राला मोठी भरती; पावणेपाच मीटरहून अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार
अलीकडेच नियोजन कक्षात नियुक्ती मिळविण्यासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याने त्याच्या विद्यमान पदावरील तीन वर्षे पूर्ण झालेली नसतानाही चार ते पाच आमदारांच्या शिफारशी आणल्या होत्या. त्याच वेळी तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेक अभियंत्यांना त्याच जागी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. झोपडपट्टी सुधार मंडळात अनेक अभियंते पाच ते सात वर्षांपासून एकाच जागी आहेत. केवळ आमदारांच्या दबावामुळे त्यांच्या बदल्या होत नाहीत. इमारत कक्षाच्या निवासी कार्यकारी अभियंत्याची मुदत संपलेली नसतानाही दक्षता विभागातील एक अभियंता आमदारांच्या शिफारशी आणून आपल्याला नियुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे. नवे बदली धोरण अमलात आल्यावर मुदतपूर्व बदल्यांना आळा बसेल, असा विश्वासही संबंधित सूत्रांनी व्यक्त केला.
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील कार्यकारी पदावर नियुक्ती केल्यानंतर लगेच पुन्हा त्याच कार्यकारी पदावर नियुक्ती न देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाकडून घेतला जाणार आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून म्हाडा व झोपुमधील नियुक्त्यांबाबत लवकरच नवे धोरण आणले जाणार आहे.म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (वरकड `लाभाʼच्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात. त्यामुळे इतर अभियंत्यांवर होणारा अन्याय दूर टाळण्याच्या हेतूने आता गृहनिर्माण विभागाने बदल्यांबाबत नवे धोरण आणण्याचे ठरविले असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडातील इमारत परवानगी कक्ष; तर इमारत व दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, नियोजन विभाग आणि झोपडपट्टी सुधार मंडळ या नियुक्त्या कार्यकारी मानून अ गटात विभागणी करण्यात येणार आहे. तर ब विभागात इतर नियुक्त्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. अ गटातील नियुक्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात खासदार, आमदारांच्या शिफारशी आणल्या जातात. अशा शिफारशी आणणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा म्हाडाने दिला आहे. भात्र असा इशारा २०११ पासून दिला जात आहे. त्यामुळे २०११ चे परिपत्रक आता पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात तशी कारवाई झालेली नाही. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर शासनाने आता बदलीबाबत नवे धोरण जारी करण्याचे ठरविले आहे.
हेही वाचा >>>कुठलीही कात्री न लावता ‘OMG – 2’ प्रदर्शित होणार
या धोरणानुसार आता तीन वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय बदली करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. एखाद्या अभियंत्याविरुद्ध खूपच तक्रारी असल्यास त्याची मुदतपूर्व बदली करण्याचे अधिकार शासनाला असतील. नव्या धोरणानुसार, कार्यकारी पदावर तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सलग नियुक्ती होणार नाही. त्याऐवजी हे पाच विभाग वगळून अन्य विभागात नियुक्ती दिली जाईल. या पाच कार्यकारी विभागांत संपूर्ण कारकिर्दीत दोन टर्म म्हणजे सहा वर्षेच राहता येईल, असा धोरणात्मक बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. एखाद्या अधिकाऱ्याची एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे नियुक्ती झाली की, त्याची मक्तेदारी निर्माण होते. त्याऐवजी विहित काळात बदली झाली तर अधिकाऱ्यांना जरब बसेल, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>आजपासून पुढील सलग सहा दिवस समुद्राला मोठी भरती; पावणेपाच मीटरहून अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार
अलीकडेच नियोजन कक्षात नियुक्ती मिळविण्यासाठी एका कार्यकारी अभियंत्याने त्याच्या विद्यमान पदावरील तीन वर्षे पूर्ण झालेली नसतानाही चार ते पाच आमदारांच्या शिफारशी आणल्या होत्या. त्याच वेळी तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेक अभियंत्यांना त्याच जागी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. झोपडपट्टी सुधार मंडळात अनेक अभियंते पाच ते सात वर्षांपासून एकाच जागी आहेत. केवळ आमदारांच्या दबावामुळे त्यांच्या बदल्या होत नाहीत. इमारत कक्षाच्या निवासी कार्यकारी अभियंत्याची मुदत संपलेली नसतानाही दक्षता विभागातील एक अभियंता आमदारांच्या शिफारशी आणून आपल्याला नियुक्ती मिळावी यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे. नवे बदली धोरण अमलात आल्यावर मुदतपूर्व बदल्यांना आळा बसेल, असा विश्वासही संबंधित सूत्रांनी व्यक्त केला.
