मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील अधिकारी, कर्मचारी राजकीय वरदहस्त वापरून मोक्याच्या नियुक्त्या मिळवित असल्यामुळे एकाच जागी वर्षानुवर्षे राहतात. त्यामुळे सामान्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यातही हयगय केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाकडून म्हाडा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबाबत नवे धोरण आणले जाणार आहे. याबाबत रूपरेषा तयार करण्यात आली असून निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर हे धोरण आणले जाणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी दिली.
म्हाडात मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, इमारत परवानगी कक्ष, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, इमारत दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता तसचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती ही पदे मलिदा मिळवून देणारी आहेत. या पदांसाठी राजकीय वरदहस्त किंवा अन्य मार्गाने नियुक्त्या मिळवून वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण होते. ही मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने नवे धोरण तयार केले असून मोक्याच्या ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्याला आता किमान तीन वर्षे तर संपूर्ण कारकिर्दीत कमाल सहा वर्षे राहता येणार आहे.
हेही वाचा – दुष्काळ ; ५,००० गावे टँकरग्रस्त
म्हाडा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत अ, ब आणि क अशी तीन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. अ गटात इमारत परवानगी कक्ष/ विशेष परवानगी कक्ष, निवासी कार्यकारी अभियंता (मुंबई मंडळ), निवासी कार्यकारी अभियंता (मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ), झोपडपट्टी सुधार मंडळ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (प्रतिनियुक्तीने), ब गटात कोकण मंडळ, पुणे मंडळ, मुंबई मंडळ व मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ (गट-अ मधील कार्यालये वगळून) तर क गटात म्हाडा प्राधिकरण (गट-अ व ब मध्ये नमूद केलेली कार्यालये वगळून), नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर मंडळ आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. अ गटातील कोणत्याही एका कार्यालयातील सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल सहा वर्षे मर्यादित करण्यात आली आहे.
अ गटात तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर अन्य दोन गटांत तीन वर्षे सेवा बजवावी लागेल. त्यानंतर अ गटात पुनर्नियुक्ती मिळेल. ब गटातील कार्यालयात सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल नऊ वर्षे असेल. क गटातील नियुक्तीबाबत अशी मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत कोणत्याही गटातील एका पदावरील सलग सेवा तीन वर्षांपेक्षा अधिक वाढवायची असल्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. म्हाडा प्राधिकरणात सरळसेवेने नियुक्ती करण्यात आलेल्या विविध संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी अन्य नियुक्तीवर बंधन आले आहे. बदलीसाठी शासनावर दबाव आणल्यास कठोर कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
म्हाडात मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, इमारत परवानगी कक्ष, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, इमारत दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता तसचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती ही पदे मलिदा मिळवून देणारी आहेत. या पदांसाठी राजकीय वरदहस्त किंवा अन्य मार्गाने नियुक्त्या मिळवून वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी निर्माण होते. ही मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने नवे धोरण तयार केले असून मोक्याच्या ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्याला आता किमान तीन वर्षे तर संपूर्ण कारकिर्दीत कमाल सहा वर्षे राहता येणार आहे.
हेही वाचा – दुष्काळ ; ५,००० गावे टँकरग्रस्त
म्हाडा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत अ, ब आणि क अशी तीन गटांत विभागणी करण्यात आली आहे. अ गटात इमारत परवानगी कक्ष/ विशेष परवानगी कक्ष, निवासी कार्यकारी अभियंता (मुंबई मंडळ), निवासी कार्यकारी अभियंता (मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ), झोपडपट्टी सुधार मंडळ, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (प्रतिनियुक्तीने), ब गटात कोकण मंडळ, पुणे मंडळ, मुंबई मंडळ व मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ (गट-अ मधील कार्यालये वगळून) तर क गटात म्हाडा प्राधिकरण (गट-अ व ब मध्ये नमूद केलेली कार्यालये वगळून), नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर मंडळ आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. अ गटातील कोणत्याही एका कार्यालयातील सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल सहा वर्षे मर्यादित करण्यात आली आहे.
अ गटात तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर अन्य दोन गटांत तीन वर्षे सेवा बजवावी लागेल. त्यानंतर अ गटात पुनर्नियुक्ती मिळेल. ब गटातील कार्यालयात सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल नऊ वर्षे असेल. क गटातील नियुक्तीबाबत अशी मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत कोणत्याही गटातील एका पदावरील सलग सेवा तीन वर्षांपेक्षा अधिक वाढवायची असल्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. म्हाडा प्राधिकरणात सरळसेवेने नियुक्ती करण्यात आलेल्या विविध संवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीनंतर परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी अन्य नियुक्तीवर बंधन आले आहे. बदलीसाठी शासनावर दबाव आणल्यास कठोर कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
