मुंबई : मुंबईतील हवेचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळत असून प्रदूषणात वाढ होत आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी यावर्षी नव्याने नियमावली तयार केली असून त्यात विकासकामांमुळे उडणाऱ्या धुळीचे प्रमाण रोखण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या नियमावलीमध्ये धूळ नियंत्रणासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या सर्व सहाय्यक अभियंत्ये आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली असून नियमावलीचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हिवाळा सुरू झाल्यानंतर मुंबईतील हवेचा स्तरही बिघडू लागतो. यंदाही मुंबईत हवेतील प्रदूषणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवीन नियमावली आणली आहे. मुंबईतील प्रदूषणाचे प्रमूख कारण धूळ हेच आहे. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सुरू असून त्याच्या राडारोडातून ही धूळ वातावरणात पसरत आहे. राडारोडा रस्त्यावर तसाच पडून राहिल्यामुळे किंवा वाहनांच्या चाकांमुळे इतरत्र पसरत असल्यामुळे ही धूळ हवेने उडते व वातावरणात मिसळते. त्यामुळे, या धुळीच्या नियंत्रणासाठी नव्या नियमावलीत विशेष सूचना करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा – मुंबई : इमारतींचा पुनर्विकास पुन्हा लांबणीवर, निविदा प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

घनकचरा विभागातील सफाई कामगार दररोज रस्त्यावरील कचरा उचलत असले, तरी त्यात बहुतांशी कागद आणि झाडांची पाने, प्लास्टिक अशा स्वरूपाचा कचरा प्रामुख्याने उचलला जातो. मात्र, रस्त्यावरील धूळ या सफाईतून स्वच्छ होत नाही. त्याकरीता यांत्रिकी झाडूची आवश्यकता असते. त्यामुळे, मुंबईतील सर्व लहान व मोठ्या रस्त्यांची सफाई यांत्रिकी झाडूने नियमितपणे करावी, असे आदेश या नियमावलीद्वारे देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – दाऊद इब्राहिमच्या भावाची सदनिका ईडीने घेतली ताब्यात

दैनंदिन अहवालाची नोंद आवश्यक

महापालिकेच्या २४ विभागांतील सर्व सहाय्यक अभियंत्यांना या कामांवर लक्ष ठेवून आणि त्यांचे सुनियोजित व्यवस्थापन करून त्याच्या दैनंदिन अहवालाची नोंद करून ठेवावी लागणार आहे. याशिवाय प्रत्येक आठवड्यातील कारवाई, निरीक्षणे आणि झालेले बदल या सगळ्या कामाचा अहवाल हा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता आणि उपायुक्त यांना सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.