प्रसाद रावकर, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत मे २००८ नंतर रूजू झालेल्या असंख्य अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांसाठी नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून जुन्या निवृत्ती योजनेतील अनेक लाभांपासून ही मंडळी आजही वंचित आहेत. गेली १५ वर्षे या संदर्भात धोरण आखण्यात आलेले नाही. परिणामी, जमा रकमेतून परतावा, न परताना कर्ज घेण्याची मुभा अशा अनेक लाभांपासून कर्मचारी वंचित असून निवृत्ती वेतनासाठी सूत्र अथवा निश्चित असे धोरणही आखण्यात आलेले नाही. दरम्यानच्या काळात मृत्यू झालेल्या अनेक अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांचे वारस कुटुंब निवृत्ती वेतनापासून वंचित आहेत. परिणामी, कर्मचारी, त्यांचे वारस आंदोलनाच्या तयारीत आहेत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत ५ मे २००८ नंतर रूजू झालेले अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांना जुनी निवृत्ती योजना नाकारण्यात आली असून त्यांच्यासाठी नवी निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यांना परिभाषित अंशदान भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. परिणामी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कामगारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.
आणखी वाचा- ‘एमएमआरडीए’ला टोलवसुलीचे अधिकार?, लवकरच राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
महानगरपालिकेच्या सेवेत ५ मे २००८ पूर्वी रूजू झालेल्यांना मुंबई महानगरपालिका निवृत्ती वेतन योजना १९५३ अन्वये भविष्य निर्वाह निधी योजना, निवृत्ती वेतन योजना आणि उपदान मिळते. या कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुळ वेतनाच्या ५ टक्क्यांपासून कितीही रक्कम भविष्य निर्वाह निधी योजनेत गुंतवता येते. जमा होणाऱ्या या रकमेतून त्यांना वेळ प्रसंगी परतावा अथवा ना परतावा कर्ज घेण्याची मुभा आहे. त्यांना सेवा निवृत्त होताना त्यांच्या मुळ वेतनाच्या ५० टक्के इतकी रक्कम व अधिक महागाई भत्ता असे निवृत्ती वेतन दिले जाते. या रकमेतून ते ४० टक्के रक्कम एकरकमी घेऊ शकतात. तसेच त्यांना उपदानही देण्यात येते.
आणखी वाचा- होळीच्या रंगाचा बेरंग! पाण्याचा फुगा डोक्यात लागल्याने मुंबईत ४१ वर्षीय तरूणाचा मृत्यू
महानगरपालिकेत ५ मे २००८ नंतर रूजू झालेल्यांच्या वेतनातून केवळ १० टक्के रक्कम कापून घेऊन त्यातून १४ टक्के रक्कम प्रशासनाच्या वतीने जमा करण्यात येते. जमा होणाऱ्या या रकमेतून त्यांना परतावा, ना परतावा कर्ज घेण्याची मुभा नाही. त्याचबरोबर लागू करण्यात आलेल्या परिभाषित अंशदान भविष्य निर्वाह निधी योजनेनुसार कर्मचाऱ्याला भविष्यात किती निवृत्ती वेतन मिळणार याबाबत कोणतेही सूत्र अथवा धोरणाचा योजनेत समावेश नाही. नवी योजना लागू होऊन सुमारे १५ वर्षे होत आली तरीही त्यांच्या सेवा निवृत्ती वेतनाबाबतच्या योजनेला अंतिम रूप देण्यात आलेले नाही. परिणामी, दरम्यानच्या कालावधीत मृत्यू झालेले अधिकारी, कर्माचारी आणि कामगारांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे.
