‘आरे’ कारशेडप्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी; कागदपत्रे जमा करण्यासाठी सरकारने मुदत मागितली

पूर्वीच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी

आरेमध्ये होऊ घातलेल्या कारशेडला पर्यावरणप्रेमींकडून होणारा विरोध लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने ती कांजूरमार्गला हलविली. मात्र सत्तांतरानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कारशेड आरे वसाहतीतच उभारण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर एमएमआरसीने तात्काळ कारशेडच्या कामाला सुरुवात केली. मात्र आरेमधील कारशेडची परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करून एमएमआरसीने वृक्षतोड केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला. कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात रस्त्यांवरील वाहतूक बंद करून आरे वसाहतीत वृक्षतोड करण्यात आल्याचा आरोप करीत ‘वनशक्ती’ संस्थेसह अन्य काही पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आरे वसाहतीत सुरू असलेले कारशेडचे काम थांबाविण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यासह पूर्वीच्या (मूळ) याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येत आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : ईडीला तडाखा; ओमकार रिॲल्टर्सचे दोन पदाधिकारी दोषमुक्त

पुढील आदेश येईपर्यंत वृक्षतोड केली जाणार नाही –

आरेत कोणतीही वृक्षतोड करण्यात आलेली नाही आणि पुढील आदेश येईपर्यंत वृक्षतोड केली जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एमएमआरसीने सादर केले. एमएमआरसीने आदेशांचे पालन केले नाही तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी सरकार, एमएमआरसीने मुदतवाढ मिळावी अशी विनंती केली होती. त्यानुसार आता प्रकरणी ३० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.