२००८ सालच्या मालेगाव येथील बॉम्बस्फोटाचा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) करण्यात येणारा तपास योग्य असल्याचा निर्वाळा देत या तपासाला आणि ‘एनआयए’ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंग आणि मेजर रमेश उपाध्याय यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली.
या.एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या दोन्ही याचिकांमध्ये ठोस असे काहीच नसल्याचे स्पष्ट करीत त्या फेटाळून लावल्या. या प्रकरणाचा आधीच तपास पूर्ण करण्यात येऊन आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. असे असताना केंद्र सरकार हे प्रकरण ‘एनआयए’कडे वर्ग करू शकत नाही, असा दावा दोन्ही याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. केंद्र सरकारला जर प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग करायचा होता, तर त्यासाठी कायद्यानुसार त्यांना उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देण्याची अथवा राज्य सरकारने परवानगी देणे गरजेचे होते. मात्र केंद्र सरकारने याबाबत कायद्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असा आरोपही साध्वी आणि उपाध्याय या दोघांनी केला होता. स्फोट महाराष्ट्रात घडविण्यात आले होते. त्यामुळे तपासाची सूत्रे ‘एनआयए’कडे सोपविण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु राज्य सरकारचे मत या प्रकरणी विचारातच घेतले गेले नसल्याचा आरोपही याचिकादारांनी केला होता.
