ग्राहक प्रबोधन : विमा योजनेतील एकांकी बदल अग्रा

निरंजन दलाल आणि त्यांची पत्नी ज्योत्स्ना यांनी ‘न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स’कडून वैद्यकीय विमा योजना घेतली होती. २००१ मध्ये त्यांनी ही योजना घेतली. त्यानंतर त्यांनी त्यात कुठलाही खंड न पाडता प्रत्येक वर्षी योजनेचे नूतनीकरण केले. जुलै २००९ मध्ये ज्योत्स्ना या आजारी पडल्या. वैद्यकीय चाचण्यांनंतर त्यांना मूत्रिपडाचा त्रास असल्याचे निदान डॉक्टरांनी केले. तसेच नियमितपणे डायलेसिस करण्याचा सल्ला त्यांना देण्यात आला. त्यामुळे ज्योत्स्ना यांना नियमितपणे डायलेसिस करावे लागत होते. त्यासाठी येणारा खर्च खूप असल्याने एकूण उपचाराच्या खर्चाची रक्कम मिळण्यासाठी निरंजन यांनी ‘न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स’कडे दावा केला. त्यांचा हा दावा मान्य करून सुरुवातीला त्याचे पैसेही त्यांना कंपनीकडून देण्यात आले. पुढे डायलेसिससाठी येणाऱ्या खर्चाचे पैसे देण्यास मात्र कंपनीने नकार दिला. ज्योत्स्ना या ‘पॉलिसिस्टिक’ मूत्रपिंडाच्या आजाराने पीडित असून हा आजार जन्मजात अनुवांशिक विकार आहे आणि वैद्यकीय विमा योजनेमधून तो वगळण्यात आला आहे, असे सांगत कंपनीने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे निरंजन यांनी कंपनीच्या तक्रार निवारण केंद्राकडे निवेदन करून आपले गाऱ्हाणे मांडले. परंतु कंपनीकडून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर निरंजन यांनी विमा लोकपालाकडे धाव घेतली. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा पडली. कंपनीकडून निरंजन यांचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय तेथेही योग्य ठरवण्यात आला. अखेर ग्राहक कल्याण संघटनेच्या साहाय्याने निरंजन यांनी दक्षिण मुंबई जिल्हा मंचाकडे विमा कंपनीविरोधात तक्रार नोंदवली. तेथे ‘पॉलिसिस्टिक मूत्रपिंडाचा आजार सर्वसामान्यपणे अनुवांशिक आजार असला तरी तो सततच्या डायलेसिसमुळेही उद्भवू शकतो, असा दावा निरंजन यांनी तक्रारीत केला. एवढेच नव्हे, तर ज्योत्स्ना यांना कुठलाच जन्मजात आजार नसल्याचे प्रमाणपत्र त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी दिले होते. तेही निरंजन यांनी तक्रारीसोबत जोडले. ज्योस्त्ना यांनी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना हा आजार झाल्याचेही निरंजन यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यामुळे केवळ अनुवांशिक आजार असल्याचा समज करून विम्याचा दावा फेटाळणे हे चुकीचे असल्याचा दावा निरंजन यांनी केला. याशिवाय सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या योजनेमधून अनुवांशिक आजारांना वगळण्यात आले नव्हते. पण योजनेचे नूतनीकरण करतेवेळी आपल्याला अंधारात ठेवून अनुवांशिक आजारांना योजनेतून वगळले गेल्याचे नमूद करण्यात आले, असा आरोपही निरंजन यांनी केला.

कंपनीनेही निरंजन यांनी केलेल्या तक्रारीवर उत्तर दाखल केले. तसेच योजनेचे नूतनीकरण करताना घालण्यात आलेल्या अटी या बंधनकारक आहेत आणि ज्योत्स्ना यांना झालेला आजार हा अनुवांशिक आहे. त्यामुळे निरंजन यांचा विम्याचा दावा फेटाळण्याचा निर्णय योग्यच होता, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे करण्यात आला. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने मात्र निरंजन यांची तक्रार योग्य ठरवत कंपनीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. तसेच ज्योत्स्ना यांच्या डायलेसिससाठी आलेल्या खर्चाचे ६८ हजार ५७५ रुपये निरंजन यांना नऊ टक्के व्याजाने द्यावेत, असे आदेश मंचाने दिले. शिवाय नुकसान भरपाई म्हणून पाच हजार तसेच कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे तीन हजार रुपये देण्याचे आदेशही मंचाने कंपनीला दिले. एवढेच नव्हे, तर ज्योत्स्ना यांना यापुढे येणाऱ्या डायलेसिसच्या खर्चाचा दावाही याच कारणास्तव फेटाळला जाऊ नये, असेही मंचाने कंपनीला बजावले. अशाप्रकारे दावा फेटाळणे हे एकप्रकारे अयोग्य व्यापारच असल्याचे ताशेरेही मंचाने आदेशात ओढले आहेत.

निर्णय विरोधात गेल्याने कंपनीने त्याला आव्हान देण्याचे ठरवले. त्यानुसार कंपनीने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत मंचाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. तेथेही कंपनीने आपला निर्णय योग्य असल्याचे समर्थन करताना मंचाचा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे आयोगाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र योजनेच्या अटींमध्ये एकतर्फी बदल केले जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत आयोगाचे अध्यक्ष अशोक भंगाळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. अपील फेटाळून लावताना आयोगाने सिंडिकेट ओव्हरसिज विरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या प्रकरणात आयोगानेच दिलेल्या निकालाचा, महेशचंद घिया विरुद्ध न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्याचप्रमाणे युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स विरुद्ध जयप्रकाश तायाल या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आयोगाने या वेळी प्रामुख्याने दिला. या निकालामध्ये विमा योजनेचे नूतनीकरण करताना अनुवांशिक आजारांना त्यातून वगळणे हे चुकीचे असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला होता. त्याचाच आधार घेत विमा योजनेमध्ये एकतर्फी बदल करून घालण्यात आलेल्या अटी या बंधनकारक नसतात, असे ७ मार्च रोजी २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेला आदेश योग्य ठरवत आयोगाने कंपनीचे अपील फेटाळून लावले. त्याचवेळी २० हजारांचा अतिरिक्त खर्च निरंजन यांना देण्याचा आदेश आयोगाने कंपनीला दिला.