राज्याचे ‘वित्तीय आरोग्य’ खालावल्याचे निती आयोगाकडून निदान

‘निती’ आयोगाच्या वतीने २०२३ मधील वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवालाचे अलीकडेच प्रकाशन करण्यात आले. यात ओडिशा हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले असून एकेकाळी मागास म्हटले जाणारे छत्तीसगड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल गोवा, झारखंड आणि गुजरातचा क्रमांक लागला असून महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी घसरला आहे. २०१४-१५ ते २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमाकांवर होता. अहवालात महसुली जमा वाढविण्यात महाराष्ट्राच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यात आले असून शिक्षणावरील खर्च अन्य राज्यांच्या तुलनेत वाढल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले आहे. अहवालातील निष्कर्षासाठी नीती आयोगाने काही प्रमाणके निश्चित केली होती. त्या आधारे राज्यांची क्रमवारी करण्यात आली आहे. ओडिशाची वित्तीय परिस्थिती सुधारण्यात खाणींचे स्वामित्व धन तसेच उद्याोगाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कराचा मोठा वाटा आहे. छत्तीसगडला कोळसा खाणींच्या लिलावांमधून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा झाला.

आणखी एक धक्का

महाराष्ट्राची वित्तीय परिस्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवारांकडून वेळोवेळी दिला जातो. मात्र गेल्या वर्षी पंतप्रधानांच्या आर्थिक विकास परिषदेने दशकभरात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. सकल राज्य उत्पन्नाच्या महाराष्ट्राचा वाटा हा १५ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत घटल्याची आकडेवारी आर्थिक परिषदेने सादर केली होती. यापाठोपाठ निती आयोगाच्या वित्तीय निर्देशकांतही महाराष्ट्राची घसरगुंडी झाल्याचे समोर आले आहे.

राज्याची पीछेहाट का?

●राज्याचा एकत्रित खर्च (महसुली आणि भांडवली) सकल राज्य उत्पन्नाच्या १३.४ टक्के. देशाची सरासरी १५.७९ टक्के.

●सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण अन्य मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी.

●एकूण खर्चाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च ४.३ टक्के. अन्य मोठ्या राज्यांत प्रमाण ५.७ टक्के

●वाढत्या खर्चामुळे अधिक वित्तीय तूट

●२०१८-१९पासून कर्जाच्या प्रमाणात वर्षाला ९.९२ टक्के वाढ