मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळविल्यानंतर आत्मविश्वास दुणावलेल्या महायुतीने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. पावसाळ्यापूर्वी या निवडणुका घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी गुरुवारी मंत्री परिषदेची बैठक बोलविण्यात आली असून, या बैठकीत नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले जाईल.

हेही वाचा >>> राष्ट्रवादीची बीड जिल्हा कार्यकारिणी बरखास्त; मंत्री धनंजय मुंडे यांना धक्का

Shiv Sena UBT to contest local elections independently
महापालिका निवडणुकांआधी मविआत फूट? ठाकरेंच्या शिवसेनेला मुंबईत स्वबळावर लढणे कितपत शक्य?
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
chief minister devendra fadnavis governance to speed up government
राज्य चालवावे नेटके…
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
maharashtra FASTag mandatory all vehicles
विश्लेषण : राज्यात १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक… नेमके काय होणार?
Forest Minister Ganesh Naik was upset with officials response and warn to forest officials
अधिकाऱ्यांच्या उत्तराने वनमंत्री नाराज, वनाधिकाऱ्यांना दिली तंबी…
Girish Kuber Explanation About Gurdian Minister Post
Video : पालकमंत्री पदासाठी एवढी साठमारी का होते? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सखोल विश्लेषण
Image of FASTag logo
राज्यातील सर्व वाहनांना एक एप्रिलपासून FasTag बंधनकारक, महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान सप्टेंबरमध्ये निवृत्त झाल्यापासून हे पद रिक्त असून, नव्या आयुक्तांची निवड गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयुक्तपदाच्या निवडीची प्रक्रिया सरकारने राबविली. दरम्यान, आयुक्तपदासाठी माजी मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे(बीपीटी) माजी अध्यक्ष राजीव जलोटा, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह डझनभर सनदी अधिकारी इच्छुक आहेत.

हेही वाचा >>> काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा पेच कायम;पृथ्वीराज चव्हाणांचा नकार

विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनमत सरकारच्या बाजूने असल्याचा राजकीय लाभ उठवत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील याचिकेवर येत्या २२ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वीच आयुक्तपदाची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. नव्या आयुक्तांच्या निवडीसाठी मंत्रिपरिषदेची बैठक बोलविण्यात आली असून त्यात नव्या आयुक्तांची शिफारस राज्यपालांना केली जाईल.

Story img Loader