वीजबिल आणि अनुदान थकल्यावरून लक्ष्य
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई : वीजबिल थकबाकी वसुलीत महावितरणला हवे तसे यश येत नसल्याने हतबल झालेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिल थकबाकी आणि वित्त विभागाने द्यावयाच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेकडील नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडील ग्रामविकास आणि वित्त विभागाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.
महावितरण २ कोटी ८० लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रुपये ४१ हजार १७५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे २ हजार ६०७ व सार्वजनिक पथदिव्यांचे ६ हजार ३१६ कोटी असे एकूण ९ हजार १३८ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकले आहे, या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक वेळा बैठका झाल्या. तरी हे विभाग महावितरणला वीजबिलाची रक्कम देत नाहीत, अशी तक्रार करत नितीन राऊत यांनी अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे.
त्याचबरोबर यंत्रमाग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व डी, डी प्लस या भागातील उद्योजकांना औद्योगिक वीजदरात सवलत देण्यात येते. चालू वर्षांतील मागणी तसेच मागील थकबाकी मिळून १३ हजार ८६१ कोटी रुपयांच्या मागणीच्या तुलनेत केवळ ५ हजार ८८७ कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्याचे नमूद करत ७ हजार ९७८ कोटी रुपयांचे अनुदान थकल्याची तक्रार राऊत यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. हा विषय वित्त विभागाशी संबंधित असल्याने नाव न घेता अजित पवार यांनाच राऊत यांनी लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे.
ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाकडील थकीत देयके तसेच शासनाकडील थकीत अनुदान तात्काळ महावितरणला देण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती करत थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची वेळ येईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला आहे.
मुंबई : वीजबिल थकबाकी वसुलीत महावितरणला हवे तसे यश येत नसल्याने हतबल झालेल्या ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पाणीपुरवठा योजना, पथदिव्यांची वीजबिल थकबाकी आणि वित्त विभागाने द्यावयाच्या अनुदानाचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेकडील नगरविकास विभाग आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडील ग्रामविकास आणि वित्त विभागाविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.
महावितरण २ कोटी ८० लाखांहून अधिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. कृषी वीजपंप ग्राहकांकडे रुपये ४१ हजार १७५ कोटी रुपयांची वीजबिल थकबाकी आहे. पाणीपुरवठा योजनांकडे २ हजार ६०७ व सार्वजनिक पथदिव्यांचे ६ हजार ३१६ कोटी असे एकूण ९ हजार १३८ कोटी रुपयांचे वीजबिल थकले आहे, या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक वेळा बैठका झाल्या. तरी हे विभाग महावितरणला वीजबिलाची रक्कम देत नाहीत, अशी तक्रार करत नितीन राऊत यांनी अप्रत्यक्षरीत्या राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ आणि शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे.
त्याचबरोबर यंत्रमाग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व डी, डी प्लस या भागातील उद्योजकांना औद्योगिक वीजदरात सवलत देण्यात येते. चालू वर्षांतील मागणी तसेच मागील थकबाकी मिळून १३ हजार ८६१ कोटी रुपयांच्या मागणीच्या तुलनेत केवळ ५ हजार ८८७ कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाल्याचे नमूद करत ७ हजार ९७८ कोटी रुपयांचे अनुदान थकल्याची तक्रार राऊत यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. हा विषय वित्त विभागाशी संबंधित असल्याने नाव न घेता अजित पवार यांनाच राऊत यांनी लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे.
ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाकडील थकीत देयके तसेच शासनाकडील थकीत अनुदान तात्काळ महावितरणला देण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती करत थकबाकी वसुलीसाठी पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचा वीजपुरवठा बंद करण्याची वेळ येईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला आहे.
