बेझनबाग प्रगतशील कामगार गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने सुनील उके यांना दिलेला भूखंड रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत यांनी बळकावल्याचे लक्षात आल्यानंतर सहकार न्यायालयाने या जागेवरील अतिक्रमण पाडून टाऊन तो मूळ मालकाला देण्याचा आदेश दिला होता. परंतु नितीन राऊत यांच्या राजकीय दबावामुळे चार महिने उलटूनही या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. सरकारी यंत्रणांनी हा आदेश अमलात आणण्यापूर्वीच राऊत यांनी ‘लोकहितार्थ’ राजीनाम्याचा बनाव केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुनील उके आणि बेझनबाग गृहनिर्माण संस्था यांच्यात या भूखंडाबाबत रीतसर करार १९८९ साली झाला. संस्थेने मंजुरी दिल्याशिवाय बांधकाम करू नये, या अटीवर उके यांनी हा भूखंड ताब्यात घेतला. सुमेधा राऊत (पूर्वीच्या साखरे) यांना २६ अ हा भूखंड देण्यात आला होता. परंतु नितीन राऊत यांनी त्यांच्या प्रभावाचा वापर करून उके यांचा लगतचा भूखंड बळकावला व त्यावर बेकादेशीररीत्या बांधकाम सुरू केले. त्यामुळे उके यांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली होती.
या दाव्यात नितीन राऊत यांच्यातर्फे कुणीही कधीच हजर न झाल्यामुळे न्यायालयाने ७ मार्च २०१३ रोजी एकतर्फी आदेश पारित केला. भूखंडावरील बांधकाम पाडून टाकावे आणि त्याचा ताबा सुनील उके यांना द्यावा, तसेच या आदेशापासून तीन महिन्यात संस्थेने या भूखंडाची सेल-डीड उके यांच्या नावावर करून द्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
मात्र हा आदेश होऊन चार महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. राऊत यांचे अतिक्रमण कसे वाचवता येईल, किमान वेळकाढूपणा कसा करता येईल याचाच प्रयत्न सरकारने केला. या आदेशाची माहिती संबंधितांनी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रालय आणि नागपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही कळवली होती. परंतु त्याबाबत काही कार्यवाही न होता उलट आपण संस्थेच्या सदस्यांच्या भल्यासाठी राजीनामा देत आहोत, असेच चित्र राऊत यांच्याकडून रंगवले जात आहे.
