आधार कार्डाची सक्ती केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अलीकडेच संपलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात स्पष्ट केले असले तरी केंद्र सरकारची थेट अनुदान हस्तांतरण योजना सुरू झालेल्या सहा जिल्ह्य़ांमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांकडे आधार क्रमांक असल्याशिवाय त्यांना मे महिन्याचे वेतन मिळणार नाही, असा आदेशच राज्य शासनाने जारी केला आहे. यामुळे मुंबई व पुण्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना आधार कार्डाची नोंदणी सक्तीची करावी लागणार आहे.
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, नंदूरबार, वर्धा, अमरावती या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या जानेवारीपासून केंद्र सरकारची थेट अनुदान हस्तांतरण योजना लागू करण्यात आली आहे.
या सहाही जिल्ह्य़ांमध्ये वेतन देयकांसाठी आधार क्रमांक सक्तीचा करण्यात आला आहे. यामुळे आधार क्रमांक नसल्यास या सहा जिल्ह्य़ांतील शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जून रोजी मे महिन्याचे वेतन मिळणार नाही. परिणामी या सहा जिल्ह्य़ांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांनी अद्याप आधारसाठी नोंदणी केलेली नाही त्यांना आता रांगा लावाव्या लागणार आहेत.
