अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी सहा महिन्यांपूर्वी पुण्यातील चौधरी हिप्नोक्लिनिक अ‍ॅंड रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे चालक व संमोहनविद्या उपचार करुन आजार बरे करण्याचा दावा करणारे कथित डॉ. धनसिंग जौधरी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रार अर्जावर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने देऊनही अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही. या संदर्भातील कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे असे पुणे महापालिकेचे सहाय्यक आरोग्य प्रमुख डॉ. किशोर पाखरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. तर धनसिंग चौधरी यांनी बोगस डॉक्टर असल्याबद्दलचे आरोपच फेटाळून लावले आहेत.
बोगस डॉक्टरविरुद्धच्या चळवळीतील एक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी १९ जून २०१३ रोजी चौधरी यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. बोऱ्हाडे यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून केलेल्या पाठपुराव्यातून चौधरी यांच्याविरुद्ध डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनीही तक्रार केल्याचे उघडकीस आले आहे.
पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी बोऱ्हाडे यांना एक पत्र पाठविले आहे. चौधरी हे रक्तदाब, मधुमेह, डोकेदुखी, अ‍ॅसिडिटी हे आजार आंतर्ममनाच्या महाशक्तीने बरे करण्याची ग्वाही देतात, अशी तक्रार पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोगस डॉक्टरसंदर्भात झालेल्या बैठकीत दाभोलकरांनी केली होती. त्यावर विधी विभागाचा कायदेशीर अभिप्राय मागविला असता, संबंधित डॉक्टरुविरुद्ध महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय कायद्यातील कलम ३३ अन्वये कारवाई करुन मूळ कागदपत्रे सील करण्यात यावीत, असे सहाय्यक आरोग्य प्रमुखांनी विभागीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कळविल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु सहा महिने उलटून गेले तरी, आरोग्य विभागाने त्यावर काहीच कारवाई केली नाही, अशी बोऱ्हाडे यांची तक्रार आहे.
या संदर्भात पुणे महापालिकेचे सहाय्यक आरोग्य प्रमुख डॉ. किशोर पाखरे यांच्याकडे विचारणा केली असता, या कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दाभोलकर हत्येप्रकरणी ‘एनआयए’ला नोटीस
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येचा तपास बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कक्षेत येत असल्याचे नमूद करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावली. या प्रकरणी करण्यात आलेल्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने यंत्रणेला दिले.
प्रकरणाचा हा तपास बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) कक्षेत येतो की नाही हे पाहावे लागेल, असे सांगत मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने याचिकादारांना ‘यूएपीए’ कायद्याची प्रत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दाभोलकर यांच्या हत्येला महिना उलटत आला, तरी आरोपींना गजाआड करणे दूरची बाब; त्यांचा सुगावाही लावण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य पोलिसांकडून तपासाची सूत्रे काढून घेऊन ती राष्ट्रीय तपाय यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याची मागणी केतन तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच बेकायदा कारवाई प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) येणाऱ्या प्रकरणांचा तपास ‘एनआयए’कडून केला जातो, असा दावाही केला आहे.
न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस तिरोडकर यांनी ‘यूएपीए’ कायद्याची प्रत सादर केली. तसेच २००८ मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी ज्या आरोपांअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे तो ‘युएपीए’च्या चौकटीत येत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही त्यांचे म्हणणे मान्य करीत नंतर ‘एनआयए’ला नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
