मुंबई : लेखानुदानात जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. सेवानिवृत्तीच्या वेळी असणाऱ्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन देण्याचे सूत्र राज्य सरकारने तत्व: मान्य केले आहे, परंतु नव्या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या रुपाने जमा झालेल्या निधीतील काही रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळावी, असा संघटनांचा आग्रह आहे. त्यावरुन पेच निर्माण झाला आहे. या संदर्भात प्रशासन व संघटना यांच्यात चर्चा सुरु आहे. एक-दोन दिवसांत त्यावर मार्ग काढून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वत:च त्याबाबतची अधिवेशनात घोषणा करणार असल्याचे समजते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू नाही. त्यांना नवीन राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली. राज्य शासनाचे १४ टक्के व कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के अंशदान निवृत्तीवेतन निधीत जमा करुन त्यावर सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन देण्याची ही योजना आहे. परंतु निवृत्तीनंतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या हातात नेमके किती निवृत्तिवेतन मिळणार, त्याची काहीही खात्री नाही. त्यामुळे नवीन योजना रद्द करुन जुनीच योजना सर्व कर्मचारी व अधिकारयांना लागू करावी, यासाठी कर्मचारी संघटनांनी मागील मार्च व डिसेंबरमध्ये असा दोन वेळा बेमुदत संप पुकाला होता.

हेही वाचा >>> अर्थसंकल्पात विदर्भाला काय मिळाले? मिहानला १०० कोटी, अन् बरेच काही…

सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांच्या आंदोलनामुळे नव्या व जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमली होती. समितीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबतची घोषणा पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

राज्यात ११ नवी वैद्याकीय महाविद्यालये

राज्यात ११ नवीन वैद्याकीय महाविद्यालये व त्याला संलग्न ४३० खाटांची रुग्णालये तसेच आठ नवीन शासकीय परिचर्या महाविद्यालये सुरू करण्याबरोबरच नागपूरच्या धर्तीवर पुण्यातील औंध येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्ह्यांत डे केअर केमोथरपी सेंटर आणि २३४ ग्रामीण रुग्णालयात डायलिसीस केंद्र सुरू केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. प्रत्येक तालुक्याला एक शववाहिका घेण्यात येणार आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पात वैद्याकीय शिक्षण विभागासाठी दोन हजार ५७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली तर आरोग्य विभागासाठी तीन हजार ८२७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कुपोषण रोखण्यासाठी नागरी बालविकास केंद्रे

मुंबई : महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तीन हजार १०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातील काही निधी हा बालविकासासाठी वापरला जाणार आहे. गेल्या वर्षी १ एप्रिलपासून राज्यात ‘लेक लाडकी’ योजना लागू करण्यात आली असून मुलींच्या जन्मापासून ते १८ वर्षे वयापर्यंत एक लाख एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यासाठी १२५ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांची १४ हजार पदे भरण्यात आली असून निवृत्त अंगणवाडी सेविकांना एक लाख रुपये निवृत्ती भत्ता दिला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील एक लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. शहरी भागातही कुपोषणाची समस्या आहे. त्यामुळे कुपोषित भागात नागरी बालविकास केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत.

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसींसाठी ४० हजार कोटींची तरतूद

मुंबई : राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (ओबीसी) व अल्पसंख्याकांसाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात फारशा नवीन घोषणा नाहीत, परंतु जुन्याच योजनांच्या खर्चासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

 अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी व अल्पसंख्याक समाजासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागासाठी-१८ हजार ८१६ कोटी, आदिवासी विकास विभागासाठी १५ हजार ३६० कोटी रुपये, तसेच ओबीसी आणि अल्पसंख्याक विकास विभागांसाठी एकत्रित ५ हजार १६० कोटी रुपये, अशी एकूण ३९ हजार ३४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाची, तसेच आदिवासी विकास विभागाची आर्थिक तरतूद वाढविली असली तरी फारशा नवीन काही घोषणा नाहीत.

स्मारकांसाठी तरतूद

● स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ तुळापूर व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक (ता.शिरुर) येथील स्मारकासाठी २७० कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यानुसार काम सुरु

● पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रमांसाठी २० कोटी रुपये

● पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी ५३ कोटी रुपये

● धाराशीव जिल्ह्यात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी

● राजगड पायथ्याशी सईबाई स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यातील २९ कोटी ७३ लाख रुपये खर्चाच्या कामांना मान्यता

● प्रतापगड पायथ्याशी ‘वीर जीवा महाला ’ यांच्या स्मारकासाठी जागा

● पुण्यातील संगमवाडीला लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक

● अंमळनेर (जि. जळगाव) येथे सानेगुरुजींचे स्मारक

● हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी १०२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा आराखडा

● सप्तश्रृंग गडाच्या ८१ कोटी ८६ लाख रुपये खर्चाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता

नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा पुढील वर्षी

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी नवी मुंबई विमानतळ डिसेंबर २०२४ रोजी सुरू होणार असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र आता सरकारने या प्रकल्पातील पहिला टप्पा सुरू होण्यास मार्च २०२५ उजडणार असल्याचे जाहीर केले आहे. नवी मुंबई विमानतळाची मुहूर्तमेढ १९९८ मध्ये रोवली गेली आहे. नोव्हेंबर २०११ मध्ये या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी मिळाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने चालना आली.

राज्यात नवी ५० पर्यटन स्थळे

प्रचलित पर्यटन स्थळांव्यतिरिक्त ५० नवीन पर्यटन स्थळांची निर्मिती केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या नवीन पर्यटन स्थळात कोयना धरण, भंडारा येथील गोसीखुर्द धरण, कोकणातील समुद्र किनाऱ्याजवळील स्थळांचा समावेश आहे. लोणावळा येथील टायगर टेकडीवर ३३३ कोटी रुपये खर्च करुन स्कायवॉक उभारला जाणार आहे. राज्यातील काही पर्यटन स्थळे ही गेली अनेक वर्ष दुर्लक्षित राहिलेली आहेत. या पर्यटन स्थळांवर थीम पार्क, साहसी क्रिडा प्रकार, वॉटर पार्क आणि राहण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. लोणार, अजिंठा वेरुळ, कळसुबाई शिखर, त्र्यंबकेश्वार या पर्यटन स्थळांचा विकास आराखड्याचा या धोरणात समावेश आहे.