प्राध्यापकांना ठेंगा

सरकारला आव्हान देणारे प्राध्यापक जोवर संप मागे घेत नाहीत तोवर त्यांना दमडीही द्यायची नाही, असा स्पष्ट निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. तसेच प्राध्यापकांना आकस्मिकता निधीतून पैसे देण्यासाठी ही कोणती नैसर्गिक आपत्ती आहे, असा सवाल करीत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी हा प्रस्तावही हाणून पाडला. 

राज्यातील सुमारे ४५ हजार प्राध्यापक गेल्या ९० दिवसांहून अधिक काळ संपावर आहेत. सरकारने अनेक मागण्या मान्य करूनही संप मागे घेण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांची सुमारे १५०० कोटींची देणी त्वरित देण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून ९०० कोटी रुपये देण्याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला येताच काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेत या प्रस्तावास विरोध केला. संपकरी प्राध्यापक आडमुठी भूमिका घेत सरकारला आव्हान देत आहेत. तरीही त्यांची देणी देण्याची घाई का? जोवर ते संप मागे घेत नाहीत तोवर त्यांची कोणतीही मागणी मान्य करू नये, अशी भूमिका काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी घेतली. एकीकडे मी कोणतीही नियमबाह्य कृती करणार नाही, असे मुख्यमंत्री सांगतात. मग आकस्मिकता निधीतून अशी रक्कम देता येते का? अशी विचारणा करीत काही मंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच जाब विचारला.

राणे-पवार खडाजंगी

त्यावर शरद पवारांनी शब्द दिला होता आणि मुख्यमंत्र्यांनीही हे पैसे देण्याची घोषणा केली होती, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतली. त्यावरून पवार आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्यात खडाजंगी झाल्याचेही समजते.

सव्याज परतफेड

आकस्मिकता निधीतून प्राध्यापकांची देणी देण्याचा प्रस्ताव धुडकावून, या संपात मध्यस्थी करणारे केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही काँग्रेसने परस्पर धक्का दिल्याचे बोलले जाते. हा प्रस्ताव रोखून एलबीटीवरून मुख्यमंत्र्यांची कोंडी करण्याच्या राष्ट्रवादीच्या डावपेचांची काँग्रेसने सव्याज परतफेड केल्याची चर्चा आहे.