संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळला
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या पालिकेच्या पथकाच्या संरक्षणासाठी विशेष पोलीस पथक उपलब्ध करावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. मात्र पुन्हा एकदा याबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्याचा विचार प्रशासन करीत आहे. विशेष पोलीस दल मिळेपर्यंत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे सुरक्षा रक्षक घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या पथकांना संरक्षण मागूनही पोलीस ते देत नाहीत. त्यामुळे कारवाईत अडथळे निर्माण होतात. वेळप्रसंगी कारवाई थांबवावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर एक हजार पोलिसांचे एक विशेष पथक पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात यावे, असा प्रस्ताव २००८ मध्ये पालिकेने राज्य सरकारला सादर केला होता. परंतु तब्बल पाच वर्षे या प्रस्तावाची फाईल मंत्रालयात फिरत होती.
आता सरकारने असे पोलिसांचे पथक स्थापन करण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. मात्र पालिका प्रशासनाने गृह विभाग आणि नगर विकास खात्याबरोबर या विषयावर पुन्हा चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अनधिकृत बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईस वेग यावा यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळातील रक्षक घेण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. त्याचा प्रस्ताव पालिकेने मंडळाला सादर केला असून त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला
नाही. एखाद्या व्यक्तीस अटक करण्याचे अधिकार या सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांविरुद्धच्या कारवाईत अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना लगाम बसेल आणि कारवाईतील अडथळे दूर होतील, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
