‘इंडियाबुल्स’च्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यावर, राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक असल्याची भूमिका राज्य शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात सोमवारी मांडण्यात आली. कंपनीला पाणी देण्याच्या विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्याने सरकारच्या नव्या प्रतिज्ञापत्राचा ‘इंडियाबुल्स’वर काहीही परिणाम होणार नाही.
राज्यपालांना निर्देश देण्याचा अधिकार असला तरी ते पाळणे सरकारवर बंधनकारक नाही, अशी भूमिका महाधिवक्तयाने ‘इंडियाबुल्स’ कंपनीच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी घेतली होती. सरकारच्या या भूमिकेनंतर कंपनीला पाणी देण्याच्या विरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्यपालांच्या आदेशावरून गदारोळ होऊन दोन दिवस विधानसभेचे कामकाज बंद पडले होते. राज्यपालांचे आदेश पाळणे बंधनकारक नाही, या सरकारच्या भूमिकेमुळे विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या भूमिकेबद्दल राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. या गोंधळानंतर राज्यपालांचे आदेश सरकारवर बंधनकारक असतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
 निधी वाटपासंदर्भात राज्यपालांचे निर्देश राज्य सरकारला बंधनकारक आहेतच. मात्र जुन्या-नव्या कागदपत्रांच्या सरमिसळीमुळे त्याबाबत गोंधळ झाल्याचा दावा महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात करीत या वादावर पडदा टाकला. दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपल्या आधीच्या भूमिकेवरून ‘घूमजाव’ केल्याचा आरोप ‘विदर्भ अनुशेष निर्मूलन आणि विकास समिती’च्या वतीने अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केला. न्यायालयाने या नव्या प्रतिज्ञापत्राच्या पाश्र्वभूमीवर याचिकेवरील सुनावणी पुन्हा घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. मात्र सरकारच्या भूमिकेची निकालात केवळ नोंद करण्यात येईल, असे सांगत मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने निकाल बदलण्यास नकार दिला.