विभक्त झालेल्या पत्नीला पतीविरोधात कौटुंबिक अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रार करता येणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. विभक्त झाल्यानंतर म्हणजेच ते दोघे एकाच घरात राहत नसतानाही एकत्र राहत असतानाच्या काळाचा संदर्भ देऊन पत्नीने पतीविरोधात केलेली अत्याचाराची तक्रार कौटुंबिक अत्याचारात मोडत नाही, असेही स्पष्ट करत न्यायालयाने पत्नीने पतीविरोधात केलेली तक्रार रद्द केली.
ठाणे महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे पत्नीने पतीविरोधात २०१३ मध्ये कौटुंबिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार तक्रार केली होती. या दाम्पत्याचा मे १९९५ मध्ये विवाह झाला. त्यांना एप्रिल १९९९ मध्ये मुलगी झाली. त्यानंतर एका खासगी विमान कंपनीत अभियंता असलेल्या पतीची आंध्र प्रदेश येथे बदली झाली आणि तो पत्नी-मुलीसह तेथे राहण्यास गेला. लग्न झाल्यापासूनच दोघांमध्ये फारसे पटत नव्हते. परंतु दोघांनीही लग्न टिकविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आंध्र प्रदेश येथे राहण्यास गेल्यानंतर काहीच महिन्यांनी पत्नी घर सोडून आई-वडिलांच्या घरी निघून आली. त्यामुळे नंतर पतीने कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. घटस्फोटाबाबतची नोटीस मिळाल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात तक्रार दाखल केली. पुढे दोघांनी परस्पर सामंजस्याने वाद मिटवत घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. २००६ मध्ये ‘लोकअदालत’मध्ये दोघांनी परस्पर सामंजस्याने घटस्फोट घेतला. त्या वेळी पतीने तिला चार लाख रुपये देत कायमस्वरूपी पोटगी देण्याचे मंजूर केले. त्या बदल्यात पत्नीने तक्रार मागे घेण्याची तयारी दाखवली. पुढे पतीची कोलकाता येथे बदली झाली. २००७ मध्ये मुलगी जेव्हा तिच्याकडे सुट्टय़ांसाठी राहण्यासाठी आली. त्या वेळी तिने ठरल्याप्रमाणे पतीकडे परत न पाठवता त्याला कायदेशीर नोटीस बजावली. परंतु त्याने तिला घटस्फोटाच्या वेळी मुलीच्या ताब्याविषयी केलेल्या कराराची आठवण करून दिल्यावर तिने त्याच्याविरोधात ठाणे महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. पतीने याबाबत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पत्नीला मुलीला पुन्हा वडिलांकडे पाठविण्याचे आदेश दिले.
त्यानंतर ऑक्टोबर २०१३मध्ये ती मुलीला भेटण्यासाठी गेली असता पतीने तिला मारहाण केली आणि घरातून हाकलून दिल्याची तक्रार तिने पोलिसांत केली. आपल्याला त्याने याआधीही म्हणजेच घटस्फोटानंतर अशीच मारहाण केल्याचा दावा केला. परंतु पत्नीने ज्या मारहाणीचा संदर्भ देत कौटुंबिक अत्याचाराची तक्रार केली आहे त्या वेळी ते दोघे पती-पत्नी नव्हते, असे सांगत न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळून लावली.
