मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात झालेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नसून वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेवर केलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. उलट वृक्षलागवडीच्या मोहिमेमुळे राज्यातील वनाचे ११६ चौ. कि.मी.क्षेत्र वाढले आहे, असा निष्कर्ष संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधानसभेच्या तदर्थ समितीने काढला आहे. तीन वर्षात पाच बैठका घेत एकाही स्थळाची पाहणी न करता २१ आमदारांच्या समितीने हा निष्कर्ष काढला आहे.
भाजप नेते व तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली २०१७ मध्ये ३३ कोटी वृक्षलागवडीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेवर अनेक आरोप झाल्याने महाविकास आघाडी सरकारने हे प्रकरण तदर्थ समितीकडे सोपवले होते. समितीचे अध्यक्ष तत्कालीन वनमंत्री दत्ता भरणे होते. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यावर महायुती सरकारने समितीच्या अध्यक्षपद संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती केली होती. पाटील यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस ज्यांच्यावर आरोप होते त्या वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच केली होती. समितीचा अहवाल नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सादर झाला. त्यात म्हटले आहे की, २०१७ ते २०१९ दरम्यान ५४ कोटी ५२ लाख वृक्षलागवड केली. त्यावर ३ हजार २१२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. वनविभागाने २८ कोटी, ग्रामपंचायतींनी ११ कोटी, इतर शासकीय विभागानी १३ कोटी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी १ कोटी रोपे पुरवली होती. यातील ७२ टक्के वृक्ष जिवंत असून उर्वरित २८ टक्के रोपे आग, हिंस्त्र पशू, तापमान, मुरमाड जमीन यामुळे मृत झाली आहेत.
हेही वाचा >>>मध्य, पश्चिम रेल्वे फलक हटविणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही
या मोहिमेमुळे राज्याच्या वनाच्छादनामध्ये ११६ चौ. कि. मी तर वृक्षाच्छादनामध्ये २ हजार २६६ चौ. कि.मी. क्षेत्राची वाढ नोंदवली आहे. वृक्ष लागवडीचे अभियान समाधानकारक होते. यापुढे १० फूट उंच रोपे लावावी. लावलेलल्या वृक्षाची सद्यास्थिती जाणण्यासाठी लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर पडताळून पाहावा. राज्य सरकारने केंद्रीय रोपवाटिकेची स्थापना करावी आणि खाणी असलेल्या प्रदेशात वृक्ष लागवडीस प्राधान्य द्यावे, अशा शिफारसी समितीने केल्या आहेत. विशेष म्हणजे समितीने वृक्षारोपण झालेल्या एकाही स्थळाची पाहणी केली नाही.
समितीला पडलेले प्रश्न
वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेसंदर्भात २५५ तक्रारी का दाखल झाल्या, ६९ अधिकारी दोषी कसे आढळले, या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली, रोपांचा वनविभागाने दिलेला हिशोब का जुळत लागत नाही. एकही रोप विकत घेतले नसताना मोहिमेला ३ हजार कोटीपेक्षा अधिक खर्च कसा आला, शासनाची बहुतेक कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत असताना वृक्षारोपण कुठे केले, वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीत तफावत का आहे, असे प्रश्न समिती सदस्यांनी तीन वर्षात पार पडलेल्या पाच बैठकांमध्ये वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार विचारले आहेत. सदर वृक्ष मोहीम राबवली त्या काळात विकास खारगे वन विभागाचे सचिव होते.
