मुंबई : वेदान्त-फॉक्सकॉन कंपनीला कोणत्या आर्थिक सवलती दिल्या जाणार यांसह अन्य बाबींविषयी मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची आणि केंद्र सरकारशी समन्वय ठेवण्याची विनंती कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. मात्र मंत्रिमंडळ निर्णय का घेण्यात आला नाही आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या जुलै-ऑगस्टमध्ये झालेल्या दिल्ली भेटींमध्ये केंद्रातील उच्चपदस्थांशी चर्चा झाली होती का, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची सेमी कंडक्टर उद्योगात गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविलेल्या फॉक्सकॉन कंपनीला उच्चस्तरीय समितीने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक सवलती व सेवासुविधा देण्याची शिफारस केली होती. उच्चस्तरीय समितीची बैठक १५ जुलैला झाली होती. त्यात ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली गुंतवणूक अनुदान व वीज दर सवलत यापोटी सुमारे ३४ हजार कोटी, मुद्रांक शुल्क १०८ कोटी व वीज शुल्क १३९६ कोटी रुपये सवलत देण्यात येणार होती. त्यासह १२०० एकर जमिनींपैकी ४०० एकर जमीन मोफत, उर्वरित स्वस्त दराने व वीज-पाणी स्वस्त दराने, यासह काही सवलती एमआयडीसीमार्फत देण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ व १५ जुलैला फॉक्सकॉनला पत्र पाठवून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आणि सामंजस्य करण्याचे आवाहन केले होते. या दरम्यान वेदान्त-फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारशी समन्वय ठेवण्याची आणि राज्य सरकारच्या सवलतींबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली होती.
वेदान्त जागतिक समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर्य हेब्बर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची २६ जुलै रोजी भेटही घेण्यात आली होती आणि त्यावेळी शिंदे यांनी फॉक्सकॉनला पत्र देऊन कंपनीच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे व सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन केले होते.
दौरे आणि चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरू होते किंवा एखाद्या खात्याच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता असणे आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन फॉक्सकॉनकडून मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार १० ऑगस्टला होईपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ होते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा विषय सादरच झाला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार व राजकीय घडामोडींबाबत भाजप पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुलै-ऑगस्टमध्ये पाच-सहा वेळा नवी दिल्ली दौरा केला होता. या दरम्यान फॉक्सकॉनसंदर्भातही चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्राच्या दबावामुळेच प्रकल्प गुजरातला ; सचिन सावंत यांचा आरोप
मुंबई : केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली. फॉक्सकॉनला द्यावयाच्या आर्थिक सवलतींबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय का झाला नाही, असा सवाल करीत त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला जाणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारला होती का, अशी शंका सावंत यांनी उपस्थित केली. गुजरातने अधिक आकर्षक पॅकेज दिल्याने फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याचे व त्याचा निर्णय आधीच झाल्याचे वेदान्त समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी जाहीर केले. गुजरात सरकारशी कंपनीने सामंजस्य करार केला असला तरी ढोलेरा येथील जागा सेमी कंडक्टर प्रकल्पासाठी सुयोग्य नसून एमएससी डिजीटल या सेमीकंडक्टर बनविणाऱ्या कंपनीनेही गुजरात सरकारशी सामंजस्य करार झाल्यानंतर तेथून काढता पाय घेतल्याचे सावंत यांनी सांगितले. देशात सेमीकंडक्टर प्रकल्पांमध्ये १० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीसाठी तीन कंपन्यांनी अर्ज केले होते व त्यापैकी एमएससी कंपनी ढोलेरा येथे येणार होती. जिओफोन कंपनी तिरुपतीला गेली, तर हिंदूस्थान कन्स्ट्रक्श्न कंपनीनेही ढोलेरा येथील प्रकल्पातून माघार घेतल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.
सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची सेमी कंडक्टर उद्योगात गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखविलेल्या फॉक्सकॉन कंपनीला उच्चस्तरीय समितीने सुमारे ३६ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक सवलती व सेवासुविधा देण्याची शिफारस केली होती. उच्चस्तरीय समितीची बैठक १५ जुलैला झाली होती. त्यात ३० टक्क्यांपर्यंत भांडवली गुंतवणूक अनुदान व वीज दर सवलत यापोटी सुमारे ३४ हजार कोटी, मुद्रांक शुल्क १०८ कोटी व वीज शुल्क १३९६ कोटी रुपये सवलत देण्यात येणार होती. त्यासह १२०० एकर जमिनींपैकी ४०० एकर जमीन मोफत, उर्वरित स्वस्त दराने व वीज-पाणी स्वस्त दराने, यासह काही सवलती एमआयडीसीमार्फत देण्याची तयारी दाखविण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ व १५ जुलैला फॉक्सकॉनला पत्र पाठवून महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आणि सामंजस्य करण्याचे आवाहन केले होते. या दरम्यान वेदान्त-फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी केंद्र सरकारशी समन्वय ठेवण्याची आणि राज्य सरकारच्या सवलतींबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांना केली होती.
वेदान्त जागतिक समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक आर्य हेब्बर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची २६ जुलै रोजी भेटही घेण्यात आली होती आणि त्यावेळी शिंदे यांनी फॉक्सकॉनला पत्र देऊन कंपनीच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे व सामंजस्य करार करण्याचे आवाहन केले होते.
दौरे आणि चर्चा
राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यावर त्याची अंमलबजावणी सुरू होते किंवा एखाद्या खात्याच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मान्यता असणे आवश्यक असते. हे लक्षात घेऊन फॉक्सकॉनकडून मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार १० ऑगस्टला होईपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस या दोघांचेच मंत्रिमंडळ होते. मात्र राज्य मंत्रिमंडळापुढे याबाबतचा विषय सादरच झाला नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार व राजकीय घडामोडींबाबत भाजप पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जुलै-ऑगस्टमध्ये पाच-सहा वेळा नवी दिल्ली दौरा केला होता. या दरम्यान फॉक्सकॉनसंदर्भातही चर्चा झाली असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्राच्या दबावामुळेच प्रकल्प गुजरातला ; सचिन सावंत यांचा आरोप
मुंबई : केंद्र सरकारच्या दबावामुळेच वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेला असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली. फॉक्सकॉनला द्यावयाच्या आर्थिक सवलतींबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय का झाला नाही, असा सवाल करीत त्यामुळे हा प्रकल्प गुजरातला जाणार आहे, याची माहिती राज्य सरकारला होती का, अशी शंका सावंत यांनी उपस्थित केली. गुजरातने अधिक आकर्षक पॅकेज दिल्याने फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याचे व त्याचा निर्णय आधीच झाल्याचे वेदान्त समूहाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी जाहीर केले. गुजरात सरकारशी कंपनीने सामंजस्य करार केला असला तरी ढोलेरा येथील जागा सेमी कंडक्टर प्रकल्पासाठी सुयोग्य नसून एमएससी डिजीटल या सेमीकंडक्टर बनविणाऱ्या कंपनीनेही गुजरात सरकारशी सामंजस्य करार झाल्यानंतर तेथून काढता पाय घेतल्याचे सावंत यांनी सांगितले. देशात सेमीकंडक्टर प्रकल्पांमध्ये १० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीसाठी तीन कंपन्यांनी अर्ज केले होते व त्यापैकी एमएससी कंपनी ढोलेरा येथे येणार होती. जिओफोन कंपनी तिरुपतीला गेली, तर हिंदूस्थान कन्स्ट्रक्श्न कंपनीनेही ढोलेरा येथील प्रकल्पातून माघार घेतल्याचे सावंत यांनी नमूद केले.
