आणखी वीस वर्षे ‘टोलमुक्ती’ नाहीच!

राज्यातील मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, पुणे-सोलापूर, पुणे-सातारा, मुंब्रा-कौसा या काही महत्त्वाच्या महामार्गावरील वारेमाप टोलवसुलीपासून आणखी किमान २० वर्षे मुक्तता नाही, असे भीतीदायक चित्र सरकारी यंत्रणांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीमध्ये दडले आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग हा राज्यातील मोठा व महत्वाकांक्षी रस्ता प्रकल्प मानला जातो. मूळ २१२३ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाच्या टोलवसुलीतूनऑगस्ट २००४ ते डिसेंबर २०११ या सात वर्षांतच १२३८ कोटी ४० लाख ५८ हजार १३५ रुपये वसूल झाले आहेत. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, पंधरा वर्षांच्या एकूण कालावधीत कंत्राटदाराच्या खिशात सुमारे २६५३.७२ कोटींची भर पडेल असा अंदाज आहे. त्यानंतरही पुढे ११ वर्षे येथे टोलवसुलीचा ससेमिरा राहणारच आहे.
भिवंडी-कल्याण शिळफाटय़ाचा १२७.३३ कोटी खर्चाच्या रस्त्यावर तीन वर्षांत ६४.६७ कोटींची टोल वसुली झाली. टोल वसुलीचा कालावधी नेमका किती आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही. ठाणे-भिवंडी-वडपा प्रकल्पावर २७७.६७ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. १७ नोव्हेंबर २०११ पासून २३ वर्षे ५ महिने टोल वसुलीचे कंत्राट देण्यात आले आहे. आठ महिन्यातच ८.३५ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. म्हणजे पुढील २२ वर्षांत सुमारे २८४ कोटी रुपये वसूल होणार आहेत.
भिवंडी विभागातील चिंचोटी-कामण, अंजूर फाटा ते मानकोली रस्त्याच्या चौपदरीकरणावर १२०.५१ कोटी रुपये खर्च झाला. २४ वर्षांच्या टोल वसुलीच्या मुदतीत २६४ कोटी रुपये कंत्राटदाराच्या खिशात पडतील, असा अंदाज आहे. पनवेल-करंजोडी-चिर्ले मार्गावर वेगवेगळ्या तीन कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आले आहे. एका वर्षांतच ३२५.७० कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. एका वर्षांच्या ७६.५० कोटींच्या कंत्राटात कंत्राटदाराला २४९.२० कोटी रुपये मिळाले आहेत. ठाणे-भिवंडी वळण रस्त्याचा खर्च ४९९ कोटी रुपये झाला असून ३१ डिसेंबर २०१२ पर्यंत २९७.५६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. येथे १३ मे २०१७ पर्यंत टोल वसुली सुरू राहणार आहे. वडापे-गोंडे रस्त्यावर ५७९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. दोन वर्षांत १७०.२६ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
पुढील १८ वर्षांत १५३२.३४ कोटी मिळणार आहेत. पूर्ण कालावधीत  सुमारे ११२३ कोटी कंत्राटदार कंपनीला मिळणार आहेत.