मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या सुमारे १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याविरोधात याचिका करण्यात आल्या असल्या, तरी या थीम पार्कबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला.
थीम पार्क प्रकल्पाची निर्णयप्रक्रिया सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. थोडक्यात प्रकल्प विचाराधीन असून त्याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. मुख्यमंत्रीही एका बैठकीत अंतिम निर्णय घेतीलच असे नाही. त्यामुळे, निर्णय होण्यापूर्वीच त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका या सुनावणीयोग्य नसल्याचेही राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
हेही वाचा >>> गुप्तचर विभागाकडील माहिती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे!, राज्यातील एटीएस आता आत्मनिर्भर
न्यायालयाने मात्र या थीम पार्कविरोधात करण्यात आलेल्या काही याचिकांचे स्वरूप हे जनहित याचिकेचे असल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच, याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींच्या त्यावर थोडक्यात करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर प्रकरण आवश्यक त्या आदेशासाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना दिले.
दुपारच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण सादर केले. त्यानंतर, प्रकरण न्यायमूर्ती पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे, असे प्रशासकीय आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी दिले. त्यामुळे, न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> वाहनाखाली चिरडून भटक्या श्वानाचा मृत्यू; आरोपी विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर परिणाम नको, न्यायालयाकडून गुन्हा रद्द
तत्पूर्वी, रेसकोर्स चालवणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेडसह (आरडब्ल्यूआयटीसी) झालेल्या भाडेकराराला मुदतवाढ देण्याबाबत ३० जानेवारी रोजी बैठक होणार असून आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कबाबत अद्याप कोणताही स्पष्ट, ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या भूखंडाचा वापर कशासाठी करायचा याबाबत देखील कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. थीम पार्कचा प्रस्तावसुद्धा संकल्पनेच्या स्वरूपात असून संकल्पनांचा विचार करण्यापासून सरकारला रोखले जाऊ शकत नाही, असा दावाही महाधिवक्त्यांच्या वतीने यावेळी उपस्थित करण्यात आला. महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याचा राज्य सरकार, महानगर पालिका आणि आरडब्ल्यूआयटीसी यांच्या ६ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारचा हा निर्णय़ मनमानी, बेकायेदशीर, पर्यावरणाची हानी करणारा असल्याचा दावा करून पर्यावरणप्रेमी सत्येन कपाडिया, झोरू बाथेना यांच्यासह तिघांनी या प्रकरणी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत.
थीम पार्क प्रकल्पाची निर्णयप्रक्रिया सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे. थोडक्यात प्रकल्प विचाराधीन असून त्याबाबत चित्र स्पष्ट झालेले नाही. मुख्यमंत्रीही एका बैठकीत अंतिम निर्णय घेतीलच असे नाही. त्यामुळे, निर्णय होण्यापूर्वीच त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका या सुनावणीयोग्य नसल्याचेही राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
हेही वाचा >>> गुप्तचर विभागाकडील माहिती राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे!, राज्यातील एटीएस आता आत्मनिर्भर
न्यायालयाने मात्र या थीम पार्कविरोधात करण्यात आलेल्या काही याचिकांचे स्वरूप हे जनहित याचिकेचे असल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच, याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादींच्या त्यावर थोडक्यात करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर प्रकरण आवश्यक त्या आदेशासाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांना दिले.
दुपारच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण सादर केले. त्यानंतर, प्रकरण न्यायमूर्ती पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोरच सुनावणीसाठी ठेवण्यात यावे, असे प्रशासकीय आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी दिले. त्यामुळे, न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> वाहनाखाली चिरडून भटक्या श्वानाचा मृत्यू; आरोपी विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर परिणाम नको, न्यायालयाकडून गुन्हा रद्द
तत्पूर्वी, रेसकोर्स चालवणाऱ्या रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेडसह (आरडब्ल्यूआयटीसी) झालेल्या भाडेकराराला मुदतवाढ देण्याबाबत ३० जानेवारी रोजी बैठक होणार असून आंतरराष्ट्रीय थीम पार्कबाबत अद्याप कोणताही स्पष्ट, ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या भूखंडाचा वापर कशासाठी करायचा याबाबत देखील कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. थीम पार्कचा प्रस्तावसुद्धा संकल्पनेच्या स्वरूपात असून संकल्पनांचा विचार करण्यापासून सरकारला रोखले जाऊ शकत नाही, असा दावाही महाधिवक्त्यांच्या वतीने यावेळी उपस्थित करण्यात आला. महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील १२० एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय थीम पार्क विकसित करण्याचा राज्य सरकार, महानगर पालिका आणि आरडब्ल्यूआयटीसी यांच्या ६ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारचा हा निर्णय़ मनमानी, बेकायेदशीर, पर्यावरणाची हानी करणारा असल्याचा दावा करून पर्यावरणप्रेमी सत्येन कपाडिया, झोरू बाथेना यांच्यासह तिघांनी या प्रकरणी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत.
