अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थसंकल्पात कसलाच संकल्प दिसून येत नाही. नियोजनबद्ध व कालबद्ध योजनांच्या बाबतीत बोंब आहे. कृषी, औद्योगिक, पायाभूत सुविधा शहरांचे प्रश्न यात कोणतीच ठोस दिशा दिसत नाही. ज्या मुंबईमधून केंद्राला हजारो कोटींचा महसूल मिळतो त्या मुंबईला केंद्राकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नसताना राज्याच्या अर्थसंकल्पातही अजित पवार यांनी तोंडाला पानेच पुसली असल्याची प्रतिक्रीया मनसे आमदार बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईत परप्रांतीयांचे लोंढे आघाडी सरकारच्या ‘कृपे’मुळे सुखनैव अनधिकृत झोपडय़ा व धंदे करत असताना नागरी सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक आणि सुरेक्षेसाठी कालबद्ध आणि ठोस तरतूद असलेली कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात दिसत नाही. मेट्रो व मोनो रल्वे प्रकल्पाचा ढोल बजाविण्यात आला असला तरी वाहुकीसाठी ठोस उपाययोजना नाही. पोलिसांच्या आणि गिरणी कामागारांच्या घरांचा प्रश्न आजही अधंतरीच आहे. झोपडपट्टय़ांमध्ये एक लाख घरे निर्माण करण्याची घोषणा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात कधी येणार याचे उत्तर मिळत नाही.
