एकीकडे सामान्यांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी इंचभरही भूखंड नाही, असा दावा करणाऱ्या राज्य शासनाने सुमारे ५०० एकर भूखंड समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सहा बडय़ा विकासकांना बहाल केले आहेत. पाच ते सहा वर्षांपूर्वी घेतलेल्या या निर्णयामुळे या सहा विकासकांना तब्बल ३१ हजार कोटींचा फायदा होणार असला तरी सामान्यांना परवडेल असे एकही घरही निर्माण होण्याची शक्यता नसल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा पुळका आल्याचे भासवीत २००८ ते २०१० मध्ये झोपु कायद्यातील ‘३- के’ कलमान्वये मुंबईतील सहा झोपु प्रकल्पांना राज्य शासनाने हिरवा कंदिल दाखविला. मालवणी (लष्करीया कन्स्ट्रक्शन), गोळीबार रोड, सांताक्रूझ (शिवालिक व्हेन्चर्स), आकुर्ली, कांदिवली पूर्व (रुचीप्रिया डेव्हलपर्स), अँटॉप हिल (आकृती बिल्डर्स), बोरला गाव, चेंबूर (स्टर्लिंग बिल्डकॉन), लोअर परळ, हाजी अली, वरळी (लोखंडवाला बिल्डर्स) अशा सहा प्रकल्पांचा त्यात समावेश होता. या कायद्यानुसार राज्य शासनाला झोपडपट्टीचा समूह विकास करण्यासाठी थेट विकासक नेमता येतो आणि त्यासाठी झोपुवासीयांच्या ७० टक्के मंजुरीचीही आवश्यकता नाही. त्याचाच फायदा उठवीत राजकीय वजन वापरून या विकासकांनी हे प्रकल्प मंजूर करून घेतले.
या प्रकल्पांमध्ये झोपडीवासियांना घरे दिल्यानंतर उरलेल्या जागेतील घरे बिल्डर खुल्या बाजारात विकू शकणार आहे. मात्र ही घरे सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत कधीच उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळेच सामान्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा दावा पोकळच ठरला आहे.
सामान्यांसाठी घरांचा साठा वाढविण्याच्या वल्गना करणाऱ्या शासनाने या प्रकल्पांतून सामान्यांसाठी एकही घर पदरी पाडून घेतलेले नाही. यापैकी चेंबूर येथील झोपु प्रकल्पाला विद्यमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली स्थगितीही उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर उठवावी लागल्याने शासनाची पुरती नाचक्की झाली आहे. आता याविरोधात शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे प्रकल्पांचे भवितव्य अपिलावर अवलंबून आहे. मात्र चेंबूर येथील प्रकल्प वगळता इतर प्रकल्प मंदगतीने सुरू आहेत. गोळीबार रोड येथील प्रकल्प मात्र जोरात सुरू असल्याचे दिसून येते. ६० टक्क्य़ांहून अधिक झोपुवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात ‘शिवालिक’ला यश आल्याचा दावा केला जात आहे. त्या तुलनेत इतर प्रकल्पांनी बाळसे धरलेले नाही.
५०० एकरच्या समूह विकासात सामान्यांसाठी एकही घर नाही!
एकीकडे सामान्यांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यासाठी इंचभरही भूखंड नाही, असा दावा करणाऱ्या राज्य शासनाने सुमारे ५०० एकर भूखंड समूह झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत सहा बडय़ा विकासकांना बहाल केले आहेत.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 30-04-2014 at 01:14 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: No house for middle class in 500 acre in cluster development
