प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छांचेही फलक दिसता कामा नयेत!

प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करण्याच्या आदेशाला काही अपवाद वगळता सगळ्यात पालिकांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा दखल घेतली. तसेच प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छांचेही फलक दिसता कामा नये, असे बजावले. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही १०० टक्के पालन केल्याचा दावा मुंबई पालिकेकडून करण्यात आला. मात्र पालिकेचा हा दावा १०० टक्के खरा नसला तरी आदेशाची पुरेशी अंमलबजावणी केल्याने न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावली नाही.

प्रजासत्ताक दिनापर्यंत राज्य बेकायदा फलकबाजीमुक्त करा, असे आदेश देऊनही त्याची पूर्तता न केल्याबाबत न्यायालयाने नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अकोला, नांदेड आदी पालिकांच्या आयुक्तांना अवमान नोटीस बजावली होती. तर मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, अमरावती यांच्यासह काही पालिकांनी आदेशाची पूर्तता केली की नाही याबाबत गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठाने पालिकांनी आदेशाचे पालन न केल्याबाबत पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. तसेच बेकायदा फलकबाजीबाबतची विशेष मोहीम प्रजासत्ताक दिनानंतरही सुरू ठेवण्याचे स्पष्ट केले. मात्र प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छांचे एकही फलक दिसता कामा नये, असेही सर्व पालिकांना बजावले.

मुंबई पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची १०० टक्के पूर्तता केल्याचा दावा केला. या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी पालिकेच्या परवाना विभागाचे उप अधीक्षक सिद्धार्थ बनसोडे यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात गेल्या वर्षभरात १५०२१ बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई व १२७ गुन्हे दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र पालिकेचा हा दावा फसवा असल्याची माहिती ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे बुधवारी कुर्ला न्यायालयात आले असता त्यांच्या समर्थनार्थ परिसरात बेकायदा फलकबाजी करण्यात आल्याची छायाचित्रे त्यांनी न्यायालयाला दाखवली. परंतु केजरीवाल गेल्यानंतर ही फलके काढून टाकण्यात आल्याचे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची फलके योग्य जागी लावली जात असल्याचे सांगितले.

दुसरीकडे काही ठिकाणी राजकीय नेते कारवाईत अडथळा आणत असल्याचे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय पालिकेच्या बोधचिन्हाचा वापर करून ही नेतेमंडळी बेकायदा फलकबाजी करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत अशा प्रकारांची माहिती सादर करण्यासह या फलकांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले.