खेळाच्या मैदानांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर कोणतीही बेकायदा बांधकामे उभी राहणार नाहीत याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पालिकेकडे मागितली. वांद्रे येथील एका शाळेच्या मैदानाबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पालिकेकडून हे आश्वासन मागितले.
न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर वांद्रे येथील ‘डय़ुरूलो’ शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने खेळाच्या मैदानावर कुठल्याही प्रकारचे बेकायदा बांधकाम बांधले जाणार नाही याची हमी देण्यास पालिकेला सांगितले. याचिकेनुसार, शाळेच्या विद्यार्थ्यांना हॉकी खेळण्यासाठी असलेल्या मैदानावर पालिका अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकाच्या संगनमताने पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शाळेच्या विद्यार्थ्यांच्या खेळण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. पालिकेने मैदानाची जागा लग्नसमारंभ, पार्टी आदींसाठी भाडेतत्त्वावर दिली असून संबंधित कंत्राटदाराने या जागेवर कायमस्वरूपी बांधकाम केले आहे. एवढेच नव्हे, तर आमदाराकडून त्यासाठी निधी देण्यात येत असल्याचा आणि मुलांचे हित सोडून नफेखोरीचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप याचिकादारांतर्फे करण्यात आला आहे.
