पालकांनाही न्याय नाहीच, महाविद्यालयांवरही बडगा नाही

प्रवेशाची मुदत संपेपर्यंत निर्णय घ्यायचा नाही आणि मुदत उलटून गेल्यावर मुदत उलटल्याचे कारण द्यायचे, या ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’च्या उफराटय़ा कारभारामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांविरोधात न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांची अवस्था ‘आई जेवू घाली ना..’सारखी झाली आहे. संतापजनक बाब म्हणजे महाविद्यालयांनी नियमबाह्य प्रवेश दिल्याचे सिद्ध होऊनही ‘ते प्रवेश रद्द केल्याने तुम्हाला काय फायदा होणार आहे’, असा सवाल समितीनेच पालकांना केल्याने ही समिती नि:पक्षपाती निर्णयासाठी आहे की दोषी महाविद्यालयांची तळी उचलून धरण्यासाठी आहे, असा प्रश्न पालकांना पडला आहे.
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या कार्यालयात गुरुवारी दुपारी समितीची बैठक झाली. मात्र, मागील सुनावणीच्या वेळेस दोषी संस्थांचे प्रवेश रद्द करून त्याजागी गुणवत्तेनुसार प्रवेश करण्याचा इशारा देऊन शिक्षणसम्राटांविरोधात कडक भूमिका घेणाऱ्या समितीने यावेळी घूमजाव करीत नरमाईचे धोरण स्वीकारल्याने न्यायाच्या अपेक्षेने येथे जमलेल्या ४०-५० विद्यार्थी-पालकांची साफ निराशा झाली.
गुणवत्ता डावलून प्रवेश करणाऱ्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची सरकारी अधिष्ठात्यांमार्फत चौकशी करण्याचे संकेत समितीने दिले. मात्र, ‘संस्थाचालकांच्या गैरप्रकारांबाबत आम्ही ऑगस्ट महिन्यापासून दाद मागत आहोत. पण, तेव्हा २८ सप्टेंबपर्यंत आम्हाला निर्णय घेता येणे शक्य नाही, अशी भूमिका घेऊन समितीने आम्हाला वाटेला लावले. त्यातच शिक्षणसम्राटांनी केलेले गैरप्रकार इतके स्वच्छ असताना आणखी एका समितीकडून चौकशी करून वेळकाढूपणा करण्याचे काय कारण आहे,’ असा पालकांचा सवाल आहे. संतापजनक बाब म्हणजे सुनावणीसाठी बोलविलेल्या पालकांची बाजूही समितीने ऐकून घेतली नाही.
पालकांची तक्रार प्रामुख्याने ज्या सात महाविद्यालयांविरोधात आहे त्यापैकी केवळ जळगावचे उल्हास पाटील मेडिकल कॉलेज आणि नाशिकचे वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज यांनीच समितीच्या आदेशाप्रमाणे आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. उर्वरित महाविद्यालयांनी समितीच्या आदेशांना अजूनही दाद दिलेली नाही.
‘वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर ही दिलेली मुदत आता संपून गेलेली आहे. त्यामुळे, आपण दोषी महाविद्यालयांचे प्रवेश रद्द करू शकतो. मात्र त्या जागी नव्याने प्रवेश करण्याचे अधिकार आपल्याला नाहीत. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल,’ असे सांगत समितीने विद्यार्थी-पालकांसमोर हतबलता व्यक्त केली. त्यावर ‘तुम्ही किमान दोषी महाविद्यालयांचे प्रवेश तरी रद्द करा. जेणेकरून त्यांच्यावर नियमांचा वचक राहील,’ अशी भूमिका पालकांनी घेतली. पण, ‘त्यांचे प्रवेश रद्द करून तुम्हाला काय फायदा होणार,’ असा उलट सवाल समितीचे सदस्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव इक्बालसिंग चहल यांनी केल्याने ही समिती विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आहे की शिक्षणसम्राटांची तळी उचलण्यासाठी अशी भावना पालकांमध्ये आहे.