दाभोळ वीज प्रकल्प बंद असला आणि राज्यात उन्हाळ्याचा कडाका वाढला असला तरीही यंदा वीज थकबाकी असलेले भाग वगळता वीज भारनियमनाच्या झळा शहरी व ग्रामीण भागाला अजून तरी जाणवलेल्या नाहीत. वीज निर्मिती आणि मागणी याचा मेळ जमल्याने भारनियमनातून ही सुटका झाली आहे.
दरवर्षी मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून वीज भारनियमनाचा मुद्दा पेटतो. सहा ते आठ तास वीज मिळत नसल्याने ग्रामीण भागांमध्ये वीज कंपनीच्या कार्यालयांवर हल्ला होऊन हिंसक संघर्ष बघायला मिळायचे. यंदा मात्र भारनियमनाच्या तेवढय़ा झळा बसलेल्या नाहीत. वीज बिले थकविणाऱ्या राज्यातील १५ टक्के भागांमध्ये चार ते सहा तास भारनियमन होते. ग्रामीण भागांतील १२ हजार गावांमध्ये भारनियमन करावे लागते. हा अपवाद वगळता राज्यातील ८५ टक्के भागांमध्ये भारनियमन करावे लागत नाही, असे महावितरण कंपनीच्या उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले.
राज्यात १५ ते १६ हजार मेगावॉट विजेची मागणी असून, तेवढी वीज उपलब्ध असल्याने भारनियमनाचा फटका बसलेला नाही. एप्रिल महिन्यात दोनच दिवस तांत्रिक बिघाडांमुळे २५० ते ५०० मेगावॉट विजेचा तुटवडा जाणवला. मंगळवारी राज्याच्या काही भागांत झालेल्या मुसळधार पावसाने वीज पुरवठा बंद झाला होता. यामुळे बुधवारी सकाळी मागणी आणि पुरवठा यात अंतर निर्माण झाले होते. हा अपवाद वगळता गेल्या महिनाभरात अखंड वीजपुरवठा करण्यात येणाऱ्या भागांमध्ये भारनियमन करावे लागलेले नाही. सोमवारी तर मागणीपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली होती. अवेळी पावसाने काही भागांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाले. पण वीज कमी असल्याने वीजपुरवठा कोठेही खंडित करावा लागलेला नाही.
दाभोळ वीजप्रकल्प बंद असल्याने उन्हाळ्यात मागणीच्या तुलनेत वीज मिळण्याबाबत साशंकता होती. पण केंद्रीय ग्रीडमधून मिळालेली वीज तसेच खासगी कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेली मुबलक वीज यामुळे राज्याच्या काही भागांत पारा ४० अंशावर गेला तरी वीज पुरवठय़ाचा प्रश्न निर्माण झालेला नाही.
खासगी कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या विजेचा दर फार काही महाग नाही. राज्यात सध्या तीन हजार मेगावॉटच्या आसपास वीज खासगी कंपन्यांकडून मिळते. राज्य सरकारने दीर्घकालीन वीज खरेदीचे करार केलेले असल्याने या कंपन्यांना करारानुसारच्या दराने वीज विक्री करणे भाग पडते. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर कोसळल्याने त्याचाही चांगला परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.
