नवी मुंबई येथील दिघा गावातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी वसई-विरार पालिका हद्दीतील सरकारी जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया करून कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. मात्र ज्या इमारतींमध्ये लोक वास्तव्यास असतील त्या इमारतींवर तुर्तास कारवाई करू नये असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुफियान शेख याने याप्रकरणी याचिका करत नालासोपारा येथील सव्र्हे क्र. ३२(ए), हिस्सा ३२ आणि विरार येथील सव्र्हे क्र. १६२/२बी, १६२/३बी आणि १६२/४बी वर बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याची बाब उघडकीस आणली होती. त्यातील काही बांधकामे सरकारच्या तर काही पालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर आहेत. न्यायालयाने या सगळ्याची दखल घेत कोर्ट रिसिव्हरला पाहणी करण्यास सांगितले होते. या पाहणीत याचिकेतील दावा खरा असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेला आवश्यक ती कारवाई करण्यास सांगितले होते. तसेच बेकायदा बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवली होती. या वेळी आपल्या मालकीच्या जमिनीवर २६ बेकायदा बांधकामे झाल्याचे, मात्र ही प्रकरणे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे पालिकेच्या वतीने अॅड्. अतुल दामले यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
सरकारने मात्र शेतीच्या उद्देशाने दिलेल्या जमिनीचा गैरवापर केला गेल्याने ती परत घेण्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. प्रत्यक्षात दोन्ही यंत्रणांनी काहीच केले नाही. उलट प्रकरण प्रलंबित असतानाही या ठिकाणी बेकायदा बांधकामे सर्रास उभी राहत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांने केल्यानंतर न्यायालयाने कोर्ट रिसिव्हरला नव्याने पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते.
वारंवार आदेश देऊनही सरकार आणि पालिकेकडून काहीच केले न गेल्याने मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबर २०१४ नंतर म्हणजेच या प्रकरणी दिलेल्या आदेशानंतर झालेल्या बांधकामांवर आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया करून कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असलेल्या इमारतीत कुणी राहायला गेले असेल तर त्यांना तेथून पोलीस संरक्षणात बाहेर काढण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.