राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या आवारात मोबाइलचा वापर करण्यास बंदी घालण्याचा विचार राज्य सरकार करीत आहे. वाढलेली सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ही बंदी सरकारला आवश्यक वाटत आहे.
या प्रस्तावावर प्राचार्य व शिक्षक यांची मते मागवण्यात आली आहेत. दरम्यान यावर अंतिम निर्णय मात्र घेण्यात आलेला नाही.
उच्च शिक्षण सह संचालकांनी महाविद्यालयांचे प्रमुख व शिक्षक यांना मे महिन्यात याबाबत पत्र पाठवले असून त्यांची मते मागवली आहेत. मोबाइलवर बंदी घालताना विद्यापीठे व शैक्षणिक संकुलात जॅमर व डिकोडर लावण्याची तरतूद करावी असे सरकारचे मत आहे.
तंत्र शिक्षण सहसंचालकांनी हे पत्र शिक्षण संस्था व विद्यापीठांना पाठवले आहे. औरंगाबादचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते अशोक लाड यांनी याबाबत सादरीकरण केल्यानंतर हे पत्र पाठवण्यात आले होते.
हा प्रस्ताव अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत असून कुठलाही निर्णय मात्र घेण्यात आलेला नाही. लाड यांनी मंत्री राजेश टोपे यांना लिहिलेल्या पत्रात सायबर गुन्ह्य़ांवर चिंता व्यक्त केली होती.
काही विद्यार्थी वर्गात व शिक्षण संस्थांच्या परिसरात अश्लील चाळे करून त्याचे चित्रण करतात किंवा छायाचित्रेही घेतात, असा दावा लाड यांनी केला होता.

How will state boards mobile app be useful for students parents and teachers
राज्य मंडळाचे मोबाइल अॅप विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांना कसे ठरणार उपयुक्त?
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
fake police verification certificate, Anti-Terrorism Branch action, fake police verification certificate maker,
सावधान..! बनावट पोलीस व्हेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल; दहशतवाद विरोधी शाखेची कारवाई
anti-ragging rules, non-compliance of anti-ragging rules, National Medical Commission,
रॅगिंगविरोधी नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचा वैद्यकीय महाविद्यालयांना इशारा
snake bites disease
सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?
All about the new wedding invite scam on WhatsApp
सायबरचोरांचे नवे शस्त्र… डिजिटल लग्नपत्रिका! फसवणूक कशी? खबरदारी कोणती?
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
Dombivli tax arrears people, Dombivli property seal,
डोंबिवलीत मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या गाळ्यांना टाळे
Story img Loader