निर्णय झाल्यास २००९पूर्वी नोंदणी केलेल्यांना दिलासा मिळणार
‘पीएच.डी.’साठी २००९पूर्वीच्या जुन्या नियमांनुसार नोंदणी केलेल्यांना सेट-नेटमधून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) घेण्याची शक्यता असून त्यामुळे देशभरातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, २०१५साली सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीच्या २००९ साली निघालेल्या नव्या नियमांनुसार पीएच.डी. नोंदणी केलेल्या उमेदवारांनाच ही सूट देता येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे, न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान यूजीसी कशी काय करू शकते, असा सवाल केला जात आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी या संदर्भात नेमलेल्या समितीने ही शिफारस यूजीसीकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्राध्यापक म्हणून नेमताना संबंधित उमेदवाराने सेट-नेट या परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. पीएच.डी.धारकांना काही अटींच्या अधीन राहून या परीक्षांमधून सूट देण्यात येते. या संदर्भात यूजीसीने केलेले नियम आणि विविध राज्य सरकारांनी त्याबाबत घेतलेली वेगळी भूमिका यामुळे गेली अनेक वर्षे पीएच.डी.धारकांना नेट-सेटमधून वगळता येईल का याबाबतचे वाद न्यायालयीन पातळीवर लढविले जात आहेत. प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगामुळे मिळालेले आर्थिक फायदे लक्षणीय आहेत. त्यामुळे, देशभरात पीएच.डी.च्या आधारे प्राध्यापक म्हणून मान्यता मिळवू पाहणारे उमेदवार न्यायालयीन पातळीवर लढा देत आहेत. अर्थात नेट-सेटधारक प्राध्यापक व उमेदवारांचा या गोष्टीला तितकाच कडवा विरोध करीत आहेत.
सेट-नेटला पीएच.डी.चा पर्याय द्यायचा म्हणजे या दोन्ही परीक्षा समकक्ष आणणे होय. परंतु, पीएच.डी. केलेल्यांना इतर वेगवेगळे ११ प्रकारचे बढती, वेतनवाढ आदी फायदे मिळतात. पण, ते सेट-नेटधारकांना मिळत नाही, हीदेखील यातली एक मेख आहे. त्यातच २००९ साली यूजीसीने पीएच.डी.साठी नवी नियमावली तयार केली. ही नियमावली आधीच्या पीएच.डी.साठीच्या नियमांपेक्षा थोडी अधिक कठोर आहे. नव्या नियमांनुसार पेट ही प्रवेश परीक्षा, मुलाखत आणि सादरीकरण अशा प्रक्रियेतून गेल्यानंतरच उमेदवाराला पीएच.डी.ची नोंदणी मिळते. त्यामुळे, जुन्या पीएच.डी.च्या नोंदणी व धारकांना ती अडचणीची वाटत होती. परंतु, पी. सुशीला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च, २०१५ ला निर्णय देताना या नव्या नियमांनुसार पीएच.डी. नोंदणी केलेल्यांनाच सेट-नेटमधून वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, यूजीसीच्या नव्या नियमामुळे यातूनही जुन्या पीएच.डी. नोंदणी व धारकांना दिलासा मिळू शकतो.

आणखी वाचा

..तर संसदेत कायदा करावा लागेल
हा नवा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ‘भारतीय एलिजिबिलिटी स्टुंडट्स टीचर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष अजय दरेकर यांनी व्यक्त केली. ‘समितीच्या या शिफारसीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान होत आहे. त्यामुळे तो यूजीसीला घेता येणार नाही. तो करायचा झाल्यास त्याला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

प्राध्यापक म्हणून नेमताना संबंधित उमेदवाराने सेट-नेट या परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. पीएच.डी.धारकांना काही अटींच्या अधीन राहून या परीक्षांमधून सूट देण्यात येते. या संदर्भात यूजीसीने केलेले नियम आणि विविध राज्य सरकारांनी त्याबाबत घेतलेली वेगळी भूमिका यामुळे गेली अनेक वर्षे पीएच.डी.धारकांना नेट-सेटमधून वगळता येईल का याबाबतचे वाद न्यायालयीन पातळीवर लढविले जात आहेत. प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगामुळे मिळालेले आर्थिक फायदे लक्षणीय आहेत. त्यामुळे, देशभरात पीएच.डी.च्या आधारे प्राध्यापक म्हणून मान्यता मिळवू पाहणारे उमेदवार न्यायालयीन पातळीवर लढा देत आहेत. अर्थात नेट-सेटधारक प्राध्यापक व उमेदवारांचा या गोष्टीला तितकाच कडवा विरोध करीत आहेत.
सेट-नेटला पीएच.डी.चा पर्याय द्यायचा म्हणजे या दोन्ही परीक्षा समकक्ष आणणे होय. परंतु, पीएच.डी. केलेल्यांना इतर वेगवेगळे ११ प्रकारचे बढती, वेतनवाढ आदी फायदे मिळतात. पण, ते सेट-नेटधारकांना मिळत नाही, हीदेखील यातली एक मेख आहे. त्यातच २००९ साली यूजीसीने पीएच.डी.साठी नवी नियमावली तयार केली. ही नियमावली आधीच्या पीएच.डी.साठीच्या नियमांपेक्षा थोडी अधिक कठोर आहे. नव्या नियमांनुसार पेट ही प्रवेश परीक्षा, मुलाखत आणि सादरीकरण अशा प्रक्रियेतून गेल्यानंतरच उमेदवाराला पीएच.डी.ची नोंदणी मिळते. त्यामुळे, जुन्या पीएच.डी.च्या नोंदणी व धारकांना ती अडचणीची वाटत होती. परंतु, पी. सुशीला प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ मार्च, २०१५ ला निर्णय देताना या नव्या नियमांनुसार पीएच.डी. नोंदणी केलेल्यांनाच सेट-नेटमधून वगळण्यात यावे, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, यूजीसीच्या नव्या नियमामुळे यातूनही जुन्या पीएच.डी. नोंदणी व धारकांना दिलासा मिळू शकतो.

आणखी वाचा

..तर संसदेत कायदा करावा लागेल
हा नवा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया ‘भारतीय एलिजिबिलिटी स्टुंडट्स टीचर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष अजय दरेकर यांनी व्यक्त केली. ‘समितीच्या या शिफारसीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमान होत आहे. त्यामुळे तो यूजीसीला घेता येणार नाही. तो करायचा झाल्यास त्याला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.