पेण अर्बन बँक घोटाळ्याचा तपास अन्य यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने शुक्रवारी न्यायालयात सादर केला. समितीच्या या निर्णयाला याचिकाकर्ते आव्हान देण्यात येणार आहे. न्यायमूर्ती एस. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती आर. वाय. गानू यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.
समितीच्या वतीने न्यायालयात हा अहवाल सादर करण्यात आला. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या बँकेत गुंतविलेले ७५२ कोटी रुपये तपास अधिकाऱ्यांनी अद्याप वसूल केलेले नाहीत. शिवाय न्यायालयाने त्याचमुळे तपासावर वारंवार नाराजीही व्यक्त केली आहे. म्हणून हा तपास दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडे वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यावर तपास वर्ग करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नेमण्यात आलेल्या समितीकडे अर्ज करावा, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिला होता. पोलीस महासंचालक व अधीक्षक या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीने प्रकरणाची चौकशी करून या प्रकरणी तपास अन्य यंत्रणेकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता नाही, असा अहवाल शुक्रवारी न्यायालयात दिला. पेण पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास योग्य तऱ्हेने केला असून आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे विशेष पथक त्यांना मदत करेल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने या वेळी दाखल करून घेतला. अर्जानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे २५४ कर्मचाऱ्यांची नोकरी धोक्यात आली असून या कर्मचाऱ्यांना दुसरीकडे नोकरी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रकरणातील मुख्य आरोपी व बँकेचा माजी अध्यक्ष शिशीर धारकर यानेही या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्याची मागणी केली आहे.
