अनधिकृत बांधकामे पाडण्यास आपला कोणताही विरोध नसून डोंबिवली (प.) येथील २४ इमारतींवरील कारवाईमध्येही मी अडथळा आणला नव्हता. तेथील रहिवाशांचे म्हणणे ऐकून घेवून योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती नगरविकास राज्यमंत्र्यांना केली होती. अनधिकृत बांधकामांमुळे रहिवाशांच्या जीवीताला धोका असतो, त्यामुळे ती पाडण्यास माझी कोणतीच हरकत नाही. रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा मात्र शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केले.
डोंबिवलीतील या इमारतींमधील काही रहिवासी आणि आमदार रवींद्र चव्हाण आपल्याला भेटले होते. आपण अनेक वर्षे तेथे रहात असून या इमारती अधिकृत असल्याचा त्यांचा दावा होता. आपले म्हणणे शासकीय अधिकारी ऐकून घेत नाहीत, असे त्यांनी सांगितल्याने नगरविकास राज्यमंत्र्यांना आपण पत्र दिले. रहिवाशांची बाजू विचारात घेवून योग्य निर्णय घेण्यास आपण राज्यमंत्र्यांना सांगितले होते.
