झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या ६८ फायलींच्या संयुक्त तपासणीला विरोध करणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना उच्च न्यायालयाने फटकारले. याचिककर्त्यांच्या तक्रारीला तुमचा विरोध आहे ना ? पण प्रकल्पात अनियमितता झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी स्वतःहून याचिका दाखल केली आणि या प्रकल्पाच्या फायली एकत्रित पाहण्याचे आदेश दिल्यास तुमचा आक्षेप का ? असा संतप्त प्रश्न न्यायालयाने सोमय्या यांना विचारला. त्यानंतर सोमय्या यांनी पाहणीस आक्षेप नसल्याचे सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा- मेट्रो ४ आणि ४ अ च्या कामाला गती, आतापर्यंत ४१ टक्के काम पूर्ण
या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतीत रहिवाशांना निवासी दाखल्याशिवाय राहू दिले जात असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचीही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने यावेळी दखल घेतली. तसेच या व याचिकेत केलेल्या अन्य आरोपांबाबत झोपु प्राधिकरणाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या ६८ फायलींच्या संयुक्त तपासणीला विरोध करण्याच्या सोमय्या यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच सोमय्या यांनी प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला हजर राहून त्याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेशही दिले होते. याबाबतच्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
‘अर्थ’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सोमय्या न्यायालयात हजर होते. याचिकाकर्त्यांने ६८ प्रकल्पांच्या संयुक्त पाहणीचे केलेल्या मागणीला विरोध असल्याचा दावा सोमय्या यांच्याकडून करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिका केली होती. न्यायालयाने या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. प्रकल्पांतील अनियमितता आमच्याही निदर्शनास आणून दिलेली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना याचिका करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे लक्षात न घेता आम्ही या प्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या ६८ फायलींच्या संयुक्त तपासणीचे आदेश दिले तर तुम्हाला काही आक्षेप आहे का ? असा प्रश्न सोमय्या त्यांनी सोमय्या यांना विचारला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर सोमय्या यांनी आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर झोपु प्राधिकरणाच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर हे आदेश देण्याचा विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा- विश्लेषण : पोडिअमवर मनोरंजन मैदान होऊ शकत नाही! हरित लवादाचा आदेश का ठरतोय खळबळजनक?
काय आहे प्रकरण ?
पालिकेच्या जागांवर हे ६८ झोपु प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्पांत विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बऱ्याच प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. असे असतानाही त्यांच्या फायली झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी पालिकेच्या जागेवरील ६८ झोपु प्रकल्पांच्या फायलींची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी झोपु प्राधिकरणाने ही तपासणी रद्द करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. या मागणीमागील कारण पत्रात नमूद करण्यात आले नव्हते. हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याची आणि झोपु प्राधिकरणाला संयुक्त तपासणीचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सोमय्या यांच्या पत्राच्या आधारे झोपु प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतल्याचा व संयुक्त तपासणीला विरोध करणारे पत्र सोमय्या यांनी प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना लिहिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- मेट्रो ४ आणि ४ अ च्या कामाला गती, आतापर्यंत ४१ टक्के काम पूर्ण
या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतीत रहिवाशांना निवासी दाखल्याशिवाय राहू दिले जात असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचीही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने यावेळी दखल घेतली. तसेच या व याचिकेत केलेल्या अन्य आरोपांबाबत झोपु प्राधिकरणाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या ६८ फायलींच्या संयुक्त तपासणीला विरोध करण्याच्या सोमय्या यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच सोमय्या यांनी प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीला हजर राहून त्याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे आदेशही दिले होते. याबाबतच्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देताना ही शेवटची संधी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
‘अर्थ’ या स्वयंसेवी संघटनेने केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सोमय्या न्यायालयात हजर होते. याचिकाकर्त्यांने ६८ प्रकल्पांच्या संयुक्त पाहणीचे केलेल्या मागणीला विरोध असल्याचा दावा सोमय्या यांच्याकडून करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने त्यांच्या दाव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी रिट याचिका केली होती. न्यायालयाने या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले होते. प्रकल्पांतील अनियमितता आमच्याही निदर्शनास आणून दिलेली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना याचिका करण्याचा अधिकार आहे की नाही हे लक्षात न घेता आम्ही या प्रकरणी स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या ६८ फायलींच्या संयुक्त तपासणीचे आदेश दिले तर तुम्हाला काही आक्षेप आहे का ? असा प्रश्न सोमय्या त्यांनी सोमय्या यांना विचारला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर सोमय्या यांनी आक्षेप नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर झोपु प्राधिकरणाच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर हे आदेश देण्याचा विचार करू, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा- विश्लेषण : पोडिअमवर मनोरंजन मैदान होऊ शकत नाही! हरित लवादाचा आदेश का ठरतोय खळबळजनक?
काय आहे प्रकरण ?
पालिकेच्या जागांवर हे ६८ झोपु प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्पांत विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे बऱ्याच प्रकल्पांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. असे असतानाही त्यांच्या फायली झोपु प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, गृहनिर्माण मंत्र्यांनी पालिकेच्या जागेवरील ६८ झोपु प्रकल्पांच्या फायलींची संयुक्त तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी झोपु प्राधिकरणाने ही तपासणी रद्द करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली. या मागणीमागील कारण पत्रात नमूद करण्यात आले नव्हते. हा निर्णय रद्दबातल ठरवण्याची आणि झोपु प्राधिकरणाला संयुक्त तपासणीचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सोमय्या यांच्या पत्राच्या आधारे झोपु प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतल्याचा व संयुक्त तपासणीला विरोध करणारे पत्र सोमय्या यांनी प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना लिहिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
