स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी हा कर रद्द केल्यावर कोणता पर्याय असावा याचे उत्तर अद्याप सापडलेले नाही, अशी कबुली अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत बुधवारी दिली. पर्याय म्हणून वाढीव मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारण्यास विरोधकांनी विरोध केला तर जकात आणि अतिरिक्त व्हॅट असा दुहेरी कर मुंबईकरांवर लादला जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
एलबीटी रद्द करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी केली जाईल. त्याला पर्याय कोणता असावा याचे उत्तर शोधत आहोत. त्याला विरोधकांनीही सहकार्य करावे, असे आवाहन मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना केले. आगामी वर्षांच्या २ लाख ४३ हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पाला विधानसभेने मंजुरी दिली. २५ महापालिकांचा खर्च भागविण्यासाठी राज्यातील सर्व शहरांमध्ये अतिरिक्त अडीच टक्के व्हॅटची आकारणी करण्यास माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि जयंत पाटील (राष्ट्रवादी) यांनी विरोध दर्शविला होता. चर्चेच्या उत्तराच्या वेळी व्हॅटच्या मुद्दय़ावर निवेदन व्हावे, अशी विरोधकांची मागणी होती, पण मुनगंटीवार यांनी ठोस असे कोणतेच आश्वासन दिले नाही. मुंबईतील जकात रद्द करण्याबाबत काहीच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मित्र पक्ष शिवसेनेचा जकात रद्द करण्यास विरोध आहे. म्हणजेच मुंबईत जकात कर आणि अतिरिक्त व्हॅट अशी दुहेरी वसुली केली जाईल, असा मुद्दा छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. तुटीच्या अर्थसंकल्पाचे खापर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीच्या आघाडी सरकारवर फोडले.
डायलेसीसची औषधे करमुक्त
कर्करोगाबरोबरच डायलेसीससाठी लागणारी औषधे करमुक्त करण्यात येत असल्याची घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली. गोरगरिबांसाठी फायद्याची ठरलेल्या राजीव गांधी आरोग्य योजनेसाठी गतवर्षांच्या तुलनेत कमी तरतूद करण्यात आली असली, तरी वर्षांअखेर वाढीव निधी देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. ही योजना चांगली असून, त्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.